Nashik News : केंद्र सरकारची बाबु जगजीवन राम योजनेचा 60 टक्के निधी आल्याशिवाय महाराष्ट्रात ओबीसींची (OBC Hostel) वसतीगृहे बांधणार नाही, असे या शिंदे आणि फडणवीस (State Government) सरकारने शासन निर्णयात म्हटले आहे. जर एससी, एसटी आणि मराठा समाजासाठी राज्य शासन वसतीगृहे बांधण्यासाठी राज्य सरकारच्या निधीमधुन 100 टक्के खर्च करते. ते चालविण्याठी सुध्दा 100 टक्के खर्च करते, मग ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यासाठी देखील 100 टक्के खर्च का उचलला जात नाही? असा सवाल छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
नागपूरला (Nagpur) हिवाळी अधिवेशन सुरु असून विधानसभेत छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी यावेळी ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीच्या वसतीगृहाचा प्रश्न सभागृहात मांडला. ते म्हणाले, नाशिकला मातोश्री वसतीगृह राज्य शासनाने बांधलेले आहे. 200 मुलांचे आदर्श असे वस्तीगृह आहे. ज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मा. अजितदादा पवार तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत आणि 28 एप्रिलला लोकार्पण केले . त्याचा बांधकामाचा खर्च केवळ 7 कोटी एवढा आहे. ओबीसींची अशी अद्यावत 72 वसतीगृहे बांधण्यासाठी केवळ 500 कोटी रुपये खर्च येणार असुन, ती दिड वर्षात बांधली जावु शकतात. मग ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठीच असा दुजाभाव का केला जात आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृह मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी अनुसुचित जाती विद्यार्थी- स्वाधार योजना, अनसुचित जमाती – स्वयंम योजना, मराठा समाज –डॉ.पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता देण्याची 2 नोव्हेंबर रोजी घोषणा केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाविकास आघाडीचे सरकार गेल्यावर, महाज्योतीमधे ती योजना मंजुर करावी म्हणुन मी स्वतः. ओबीसी मंत्री व महाज्योतीचे अध्यक्ष मा. अतुल सावे यांना 25 ऑगस्ट 2022 ता पत्रही दिले. मात्र अतुल सावे यांनी ओबीसी विरोधी भुमिका घेतली आणि दिनांक 26 सप्टेंबर 2022 च्या महाज्योतीच्या बैठकीत ही ओबीसींची ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना सपशेल रद्द केली. राज्य सरकारने 29 नोव्हेंबरला शासन निर्णय काढून, ओबीसींची वस्तीगृहे ही खाजगी संस्थांना चालविण्यास दिली. ही अत्यंत दुर्दैवाची बाब आहे. हा निर्णय घेताना राज्य सरकारने उत्तर दिले की 36 पैकी 32 जिल्ह्यात राज्य सरकारला वसतिगृहांसाठी जागा मिळाल्या नाहीत.
त्याचबरोबर राज्यातील 32 जिल्ह्यात कुठेच सरकारची जागा शिल्लक राहिली नाही? सरकार खाजगी ठिकाणी हे का उभारत नाही? समृध्दी महार्गासाठी जमीन मिळते, काही हजार एकर जमीन अधिग्रहित करून महामार्ग बनविले जातात मग ओबीसी समाजासाठी जागा मिळत नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले की, तुम्ही वार्षिक 7 कोटी 51 लाख रुपये जर खाजगी संस्थांच्या घशात घालणार असाल तर यापेक्षा राज्य सरकारने स्वतःच याची जबाबदारी घेतली तर यापेक्षा कमी खरचात हे वस्तीगृह उभे राहील असे त्यांनी यावेळी सांगितले.