Maharashtra Teachers : एकीकडे गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षकांना (Teachers) मुख्यालयी राहण्यावरून जोरदार चर्चा रंगली आहे. शिवाय राजकीय वर्तुळातून यावर प्रतिक्रिया आल्याने आणखीन हा विषय चिघळला आहे. दुसरीकडे शिक्षकांनी देखील या विषयावरून आक्रमक पवित्रा घेत रोष व्यक्त करीत आहेत. राज्यभरात जिल्हा परिषदेच्या (ZP School) हजारो शाळा असून काही वर्षांपूर्वी शिक्षकांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हणजेच शिक्षकाने संबंधित शाळेच्या गावात वास्तव्य करणे गरजेचे असल्याचे राज्य सरकारने सांगितले. मात्र असे असताना शिक्षक शाळेत तर जातात मात्र मुख्यालयी थांबत नसल्याचा आरोप अनेकांनी केला आहे. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले.
शिवाय भाजपचे आमदार प्रशांत बंब (MLA Prashant Bamb) यांनी हा मुद्दा थेट विधानपरिषदेत मांडला. आमदार प्रशांत बंब यावेळी म्हणाले की, शिक्षकांसह इतर गाव पातळीवरील कर्मचारी हे मुख्यालयी राहत नसल्याचे सांगितले. मुख्यालयी राहण्याबाबतचा शासन जीआर असूनही शिक्षक शहरात राहतात. तसेच गावात राहत असल्याचे खोटे कागदपत्र बनवून शिक्षक वर्ग घरभाडे घेतात, असाही आरोप बंब यांनी केला. दरम्यान बंब यांच्या आरोपानंतर मात्र राज्यातील शिक्षकांनी आक्रमक पवित्रा घेत रोष व्यक्त केला. तर काहींनी आंदोलन केले.तर एका शिक्षकाची आणि आमदार बंब यांची ऑडिओ क्लिप चांगलीच व्हायरल झाली. त्यांनतर राज्य शिक्षक संघटनेच्या समन्वय समितीने बैठक घेत बंब यांनी माफी मागावी अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
नाशिक जिल्ह्याची स्थिती काय?
नाशिक (Nashik) जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 3264 शाळा असून या शाळांमध्ये 2 लाख 78 हजार 15 इतके विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तर जवळपास 11 हजार 164 शिक्षक कार्यरत आहेत. मात्र नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर (Trimbakeshwer), पेठ, सुरगाणा (Surgana) आदी भाग जिल्ह्यापासून 70 ते 80 किलोमीटर अंतरावर आहे. या ठिकाणच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा अतिशय दुर्गम भागात आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना ग्रामीण भागातील शाळा तसेच येण्याजाण्यासाठी लांब पडणाऱ्या शाळांमध्ये शिक्षक थांबत नसल्याचे चित्र आहे. काही नागरिकांच्या मते अनेक शिक्षक शहरातून ये जा करीत असतात. यात तर काही बहाद्दर फक्त सहीसाठी येऊन परत जात असल्याचे चित्रही आहे. जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, पेठ आदी दुर्गम भागातील शिक्षक मोठ्या कारच्या माध्यमातून चार ते पाच जण मिळून प्रवास करीत शाळा गाठतात. तर यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणसह गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तर दुसरीकडे स्थानिक गावात सोयीसुविधांचा अभाव असल्याची ओरड शिक्षक वर्गाकडून करण्यात येत आहे.
शासनाचा जीआर काय सांगतो..
शाळेच्या वेळेत दुरून येणाऱ्या शिक्षकांना पोचता येत नसल्यास शासन निर्णयाप्रमाणे त्यांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहावे, असा नियम आहे. त्याचबरोबर ग्रामसेवक, तलाठी या अधिकाऱ्यांना देखील ते ज्या गावात काम करतात तिथं राहणं कायद्यानं बंधनकारक असल्याचं जीआर मध्ये सांगितलेले आहे. पण, हे कर्मचारी गावात राहत नाहीत असा आरोप होतो. यासाठी शासनाने संबंधित गावातील ग्रामसभेच्या माध्यमातून शिक्षक मुख्यालयी राहत असल्याचा दाखला देणे आवश्यक आहे. अनेकदा शिक्षक वर्ग दाखला घेऊन मुख्यालयी राहत नसल्याचे समोर आले आहे. म्हणजेच संबंधित कर्मचारी हे स्थानिक ग्रामसभेच्या अध्यक्षांचे दाखले सादर करून मुख्यालय राहत असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात.
विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचं काय?
दरम्यान शिक्षक मुख्यालयी राहत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याची ओरड आहे. मात्र सद्यस्थितीचा विचार करता शिक्षकांना इतर कामे करून दोन वर्ग सांभाळण्याची जबाबदारी आहे. अशातच प्रत्येक मुलांकडे लक्ष देणे जिकिरीचे होऊन जाते, त्यासाठी शासनाने प्रथम प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र्य शिक्षक नेमणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय गुणवत्ता कशी वाढणार? असा शिक्षकांकडून होत आहे. तर दुसरीकडे शिक्षकांचे शहरातून शाळेत असे अपडाऊनचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे शिक्षक जर गावात राहिले तर इतर उपक्रमांमध्ये वाढ होऊ शकते. गावातील इतर उपक्रमांत शिक्षक सहभागी होऊ शकतात. विशेष म्हणजे शिक्षकाला गावात विशेष मान असतो, त्यामुळे गावाला वळण देण्याचे कामही शिक्षकांच्या माध्यमातून होऊ शकते. मात्र आता तास होताना दिसत नाही. शासनाचा जीआर याच साठी आहे कि, शिक्षकांनी गावात राहून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेबरोबर गावाच्या विकासाच्या दृष्टीने हातभार लावला पाहिजे, असे शिक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे.
शिक्षकांचं म्हणणं काय?
दरम्यान नाशिकच्या काही संवाद साधला असता काही शिक्षकांच्या मते' संबंधित शाळा दुर्गम भागात असल्याने राहण्याची व्यवस्था नीट नाही, त्याचप्रमाणे इंटरनेट, मेडिकल, किराणा आदी सुविधाही असणे आवश्यक आहे. ज्या त्या ठिकाणी मिळत नसल्याने पर्याय म्हणून ये जा केली तर बिघडले कुठे? तर ग्रामीण भागातील पायाभूत सोयी सुविधांपासून जिल्ह्यातील अनेक गाव वंचित आहेत. पुरेशी वीज नाही, शुद्ध पाण्याचा अभाव, आरोग्य सुविधांची वाणवा, रस्त्यांची झालेली दुर्दशा. विशेष लोकांनाच राहायला नीटशी घर नाहीत? मग शिक्षकांनी कुठं राहायचं? असा सवालही शिक्षक वर्गांकडून होत आहे. तसेच दुर्गम भागातील लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार ग्रामीण भागातील समस्याकडे दुर्लक्ष करतात. विशेष म्हणजे यांचे मुले जिल्हा परिषद शाळेत शिकत नसल्याचे वास्तव आहे. लोकप्रतिनिधींची मुले जिल्हा परिषदेत शिकत असती तर शाळेचा चेहरामोहरा बदलला असता, मात्र तसे होत नसल्याची खंत शिक्षकांनी व्यक्त केली. त्यामुळे ग्रामीण भागात जर शासनाने शासकीय इमारतीसह पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या तर प्रत्येक कर्मचारी मुख्यालयात राहतील. शिवाय ज्या प्रकारे दिल्ली सरकारने शाळांचा कायापालट केला, ते महाराष्ट्रात का होत नाहीत असा सवालही शिक्षक उपस्थित करत आहेत.