Nashik News : वेठबिगारी प्रकरणी झालेल्या सुनावणी दरम्यान हजर न राहिल्याने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने नाशिकचे (Nashik) जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी यांना अटक वॉरंट बजावले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी (Nashik Collector) यांनी आपल्याला आयोगाचे पत्र उशिरा प्राप्त झाल्याने सुनावणीस हजर राहू शकलो नसल्याचे सांगितले. तसेच 1 फेब्रुवारी रोजी आपण सुनावणीला हजर राहणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
इगतपुरी (Igatpuri) तालुक्यातील उभाडे येथील आदिवासी कातकरी समाजातील अल्पवयीन मुलांची काही हजार रुपयांना विक्री होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. त्यावरून संपूर्ण राज्यासह देशभरात खळबळ उडाली होती. याबाबत इगतपुरी पोलिसात गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता तर नगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातही या प्रकरणी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यावरून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने याबाबत दखल घेऊन चौकशी सुरू केली होती. त्यासाठी समिती गठीत करून चौकशी करण्यात आली होती. त्यावरून राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगासमोर सुनावणी होणार होती. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस अधीक्षकांना वेठबिगारी प्रकरणात साक्षीदार म्हणून राहण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान या सुनावणीसाठी साक्षीदार म्हणून हे अधिकारी उपस्थित न राहिल्याने नाशिकचे जिल्हाधिकारी, नाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक यांना आयोगाने अटक वॉरंट जारी केले होते. याचबरोबर नगरच्या अधिकाऱ्यांना अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. नाशिक व नगरचे जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक यांच्या नावाने राज्याचे पोलीस संचालक रजनीश शेठ यांना आयोगाने आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी म्हणाले की, आयोगाच्या सुनावणी बाबतचे पत्रच मला उशिरा प्राप्त झाले. त्यामुळे मी सुनावणीस उपस्थित राहू शकलो नाही. याबाबतचा संपूर्ण अहवाल यापूर्वीच आयोगाला सादर केला आहे. दरम्यान उपविभागीय अधिकारी तेजस चव्हाण यांना दिल्लीला पाठवून आयोगासमोर त्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. एक फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीस मी उपस्थित राहणार असल्याचे ते म्हणाले.
नेमकं प्रकरण काय?
इगतपुरी तालुक्यातील उभाडे गावात आदिवासी कातकरी समाजातील कुटुंबाला पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्या मुलांची विक्री झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली होती. त्यापैकीच एका मुलीचा खून झाल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले होते. काही पीडित मुला मुलींनी दिलेल्या जबाबानुसार संगमनेर पोलिसांनी दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले. त्यातील एक गुन्हा पारनेर पोलिसात वर्ग करण्यात आला होता. त्यानुसार नाशिक व अहमदनगरमध्ये पोलिसांनी तपास सुरू केला. या प्रकरणांमध्ये संशयितांना अटकही झाली, मात्र त्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया सुरु असताना संबंधित अधिकाऱ्यांना हजर राहणे अपेक्षित असताना अधिकाऱ्यांनी अनुपस्थिती दर्शविल्याने आयोगाने संबंधित अधिकाऱ्यांनी वॉरंट जारी करत कान उघाडणी केली आहे.