Nashik Chhagan Bhujbal : सहकारी संस्था (Co-operative Societies) काढायच्या असतील तर भाजपच्या (BJP) जिल्हाध्यक्षांची शिफारस आणा, मी हे पहिल्यांदाच ऐकले. या सगळ्या सहकारी संस्था ताब्यात घेण्याचे काम सुरू आहे का? असा सवाल राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. सहकारी मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसाठी अर्जाची पडताळणी भाजप जिल्हाध्यक्ष करणार असल्याचे म्हटल्यानंतर तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
नाशिक (Nashik) दौऱ्यावर आलेले सहकार आणि पणनमंत्री सावे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहकार विभागाची आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसाठी अर्जाची पडताळणी करण्याची यंत्रणाच नसल्याने ते काम भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांनी करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तो अर्ज फेरतपासणीसाठी जिल्हाध्यक्षांकडे जाईल, त्यानंतर तो आमच्याकडे येईल, असे वक्तव्य त्यांनी केले. यावर भुजबळ (Chhagan Bhujbal) म्हणाले की, अशी यंत्रणा पहिल्यांदाच ऐकतो आहे. हे सरासर सहकारी संस्था ताब्यात घेण्यासारखे काम असल्याचे ते म्हणाले.
भाजप प्रदेश (BJP Meeting) कार्यकारिणीची बैठक होत असून या पार्श्वभूमीवर त्याचबरोबर नाशिक जिल्ह्यात सावकारीच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याने सहकार मंत्री अतुल सावे हे नाशिकमध्ये आहेत. त्यावेळी त्यांनी सहकारी संस्थांसंदर्भांत महत्वाचे वक्तव्य केले. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार काल नाशिक दौऱ्यावर आल्यानंतर सायंकाळी छगन भुजबळ यांनी सावे यांच्या विधानावर भूमिका मांडली ते म्हणाले की, सहकारी संस्था काढायच्या असतील तर भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांची शिफारस आणा, मी हे पहिल्यांदाच ऐकले. या सगळ्या सहकारी संस्था ताब्यात घेण्याचे काम सुरू आहे का? माझं तुम्हाला म्हणणं आहे, जर तुमचा संस्थेचा अर्ज पास झाला नाही तर हायकोर्टात जा.. तसेच या निर्णयावर आम्ही अधिवेशनात देखील यावर आवाज उठवू, असा इशारा देखल भुजबळ यांनी दिला आहे.
अन्यथा जिल्हा बँकेचे लायसन्स रद्द
नाशिक जिल्हा बँकेच्या प्रशासकांना मोठ्या थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यात कुणाचीही भीड ठेवू नये, असेही सांगण्यात आले आहे. बँक मुळातच अडचणीत आली असल्याने वसुली झाली नाही तर थेट लायसन्स रद्द होऊ शकते. याबाबत थकबाकीदारांवर कारवाई करताना कुणालाही सोडू नका. आपण सोडले तरी कोर्ट सोडणार नाही हे लक्षात ठेवा, असेही ते म्हणाले, सर्व अधिकार कोटांच्या कक्षेत असल्याचेही सावे यांनी नमूद केले. छोट्या शेतकऱ्यांना समजावून सांगावे, तसेच कर्जाच्या व्याजदरात काही सवलत देणे शक्य आहे का? याबाबत मंत्रिमंडळातच निर्णय होऊ शकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.