Nashik Bachhu Kadu : न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो, या निर्णयाविरुद्ध विरोधात आम्ही वरच्या न्यायालयात दाद मागणार आहोत. कोर्टात एक बाजू ऐकली जाते, परंतु अधिकाऱ्यांनी काहीही खर्च केला नाही ही बाजू बघितली जात नाही, याचे दुःख असल्याचे सांगत आमदार बच्चू कडू यांनी नाशिक (Nashik) जिल्हा न्यायालयाच्या सुनावणीवर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
नाशिक महापालिकेतील (Nashik NMC) सरकारे कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी आमदार बच्चू कडू (Bachhu Kadu) यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली. यानंतर काही वेळातच 15 हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर बच्चू कडू यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र यावेळी त्यांनी या सुनावणीवर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. बच्चू कडू म्हणाले की, दिव्यांग बांधवाच्या (Disables Community) मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले होते. अनेकदा तत्कालीन आयुक्तांना पत्र देऊनही आम्हालाही उत्तर मिळालं नाही. त्यामुळे आंदोलन केले. आम्ही मौजमजा करायला आलो नव्हतो. ज्यांना हात-पाय, डोळे नाहीत, अशा दिव्यांग बांधवांच्या हक्काचा निधी हे अधिकारी खर्च करत नाहीत, म्हणून आम्हाला आंदोलन करावं लागलं. आम्ही आंदोलन केलं म्हणून आम्हाला शिक्षा सुनावली. याउलट आमच्यावर आंदोलन करण्याची वेळ का आली? याचा तपास करायला हवा. हे का तपासलं जात नाही? असा सवाल करत बच्चू कडू यांनी पोलीस तपासावर प्रश्नचिन्ह उपथित केले.
दरम्यान जिल्हा न्यायालयाच्या (Nashik District Court) सुनावणीनंतर बच्चू कडू यांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर भलीमोठी पोस्ट केली आहे. बच्चू कडू लिहतात की, 'नाशिक येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाने कोर्टाने 2017 मधे केलेल्या आंदोलनासाठी दोन वर्षाची सजा व 5 हजार रुपये दंड केला आहे. दिव्यांग बांधवाचा 3 वर्षापासून निधी वाटप होत नाही, म्हणून संबंधित आयुक्ताला 4 वेळेस पत्र देण्यात आले. दोन वेळेस दिव्यांग बांधवाने आंदोलन देखील केले. विधानसभेत देखील या संबंधीत आवाज उठविण्यात आला, तरी देखील आयुक्ताने हा निधी खर्च केला नाही. यानंतर आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन केले म्हणून 2 वर्ष सजा व अपंग निधी खर्च व करणार्‍या अधिकार्याचे प्रमोशन असे का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
न्यायालयाने दोन्ही बाजू बघणे गरजेचे..
पुढे या पोस्ट मध्ये असे लिहले आहे की, 'आंदोलनात आमच्यावर कलम 353, कलम 504 लावण्यात आली. कलम 504 म्हणजे सरकारी कर्मचारी यांच्यासोबत मोठ्या आवाजात बोलले तर 1 वर्षाची सजा, 353 सरकारी कामात अडथळा म्हणून आणखी 1 वर्षाची सजा अशी 2 वर्षाची सजा देण्यात आली. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो, या निर्णयाविरुद्ध विरोधात आम्ही वरच्या न्यायालयात दाद मागणार आहोत. परंतु ज्या अधिकाऱ्याने 3 वर्षापासून दिव्यांगाचा निधी खर्च नाही केला, तोच व्यक्ती सरकारी कामात अडथळा आल्याचं म्हणत आहे. सामान्य माणसाचा अधिकार हा आहे की त्याला सात दिवसात उत्तर मिळाले पाहीजे. हे लोकशाहीचे पतन आहे. कोर्टात एक बाजू ऐकली जाते, परंतु अधिकाऱ्याने काहीही खर्च केला नाही, ही बाजू बघितली जात नाही, याचे दुःख आहे.' अशी प्रतिक्रिया फेसबुक पोस्टद्वारे बच्चू कडू यांनी दिली आहे.