Nashik Conservation Reserves : राज्यात नवीन 12 संवर्धन राखीव क्षेत्र आणि विस्तारित लोणारसह 3 अभयारण्य घोषित करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील चार संवर्धन राखीव क्षेत्रांचा समावेश असल्याने परिसरातील विकासात मोलाची भर पडणार आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वन्यजीव मंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी औरंगाबाद शहराच्या पाणी पुरवठा योजना, जायकवाडी पक्षी अभयारण्य, विस्तारित लोणारसह 03 अभयारण्य यासह अनेक प्रस्तावांना यावेळी मान्यता देण्यात आली. याचवेळी नाशिक जिल्ह्यातील चार ठिकाणांना संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून मान्यता दिली आहे. यामध्ये कळवण (84.12 चौ.कि.मी), मुरागड (42.87 चौ.कि.मी), त्र्यंबकेश्वर (96.97 चौ.कि.मी), इगतपुरी (88.499 चौ.कि.मी) या ठिकाणाचा समावेश आहे.
दरम्यान कळवण तालुक्यातील 30 गावे, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील 33 गावे, आणि इगतपुरी तालुक्यातील 28 गावांचा समावेश आहे. ज्या ठिकाणी सलग वनक्षेत्र असेल त्या ठिकाणी राखीव संवर्धन वनक्षेत्र असणार आहे. दरम्यान यासाठी नाशिक जिल्ह्यातून दहा प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी चार तालुक्यांच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. राज्यात आतापर्यंत एकूण 15 संवर्धन राखीव क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आली असून, त्यातील 08 क्षेत्रांना गत दोन वर्षांत मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये या नव्या 12 संवर्धन क्षेत्रांची भर पडल्याने मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.
पहिले राखीव वनक्षेत्र बोरगड
नाशिकपासून हाकेच्या अंतरावर असलेले बोरगड हे राज्यातील सर्वात पहिले राखीव वनक्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. बोरगडला राखीव वनक्षेत्राचा दर्जा मिळाल्यांनतर राज्यात हि संकल्पना अमलात आणण्यास सुरवात झाली. यापाठोपाठ नाशिकमधील अंजनेरी, राजापूर-ममदापुर हे राखीव वनक्षेत्र आहेत. दरम्यान या निर्णयामुळे आता इथे होणारी जंगलतोड, उत्खनन, चराई इत्यादी गोष्टींना आळा बसणार आहे.
उत्खनन थांबणं आवश्यक
जिल्ह्यातील अंजनेरीसह ब्रह्मगिरी आदी ठिकाणे आजही पर्यटकांना आकर्षित करतात. येथील निसर्गरम्य ठिकाण, पावसाळ्यातील आल्हादायक वातावरण मात्र हे सर्व असूनही अलीकडचा काळात या ठिकाणी बेसुमार जंगलतोड आणि उत्खनन सुरु आहे. यामुळे निसर्गाची हानी होत असल्याचे दिसून येत आहे. राखी संवर्धन वनक्षेत्र असताना या ठिकाणी अशा पद्धतीने अवैध उत्खनन करून, प्लॉट्स पाडले जात आहेत. रो हाउसेस उभारले जात आहेत. अशावेळी नवीन राखीव संवर्धन क्षेत्र जाहीर करताना येथील नैसर्गिक समतोल राखण्याचा प्रयत्नही होणं आवश्यक आहे.