मुंबई : नाशिक (Nashik) जिल्ह्याच्या येवला (Yeola) तालुक्यामधील कोटमगाव (Kotamgaon) येथील श्री जगदंबा देवस्थान तीर्थक्षेत्रास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर ग्रामीण यात्रास्थळ योजनेंतर्गत ‘ब’ वर्ग दर्जा देण्यात आला आहे. येथे नवरात्र उत्सवासह वर्षभर देखील भाविक मोठ्या प्रमाणात दर्शनासाठी येतात. या भाविकांना आवश्यक सोयीसुविधा प्राप्त व्हाव्यात यासाठी परिसर विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही गतीने करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधिमंडळातील समिती कक्षात श्री जगदंबा देवस्थान (ता. येवला) तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याबाबत बैठक घेतली. यावेळी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal), वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव काळू वळवी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
विकास आराखड्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे पाठवावा
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, कोटमगाव येथील श्री जगदंबा देवस्थान येथे नवरात्र उत्सवात विविध भागांतून येणाऱ्या महिलांची संख्या लक्षणीय असते. भाविकांना सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी परिसराच्या विकास आराखड्याचा प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाने त्रुटींची पूर्तता करून घेऊन नियोजन विभागाकडे पाठवावा. नाशिकच्या पालकमंत्र्यांनी देखील याबाबतची बैठक घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
विकास आराखड्याला मान्यता मिळावी
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, कोटमगाव येथील श्री जगदंबा देवस्थान हे महाराष्ट्रातील प्रसिध्द असे देवस्थान असून येथे शारदीय नवरात्र उत्सवात तसेच वर्षभर लाखो भाविक देवीच्या दर्शनासाठी येत असतात. काही मुलभूत सुविधांच्या अभावी येणाऱ्या पर्यटकांना व भाविकांना सुविधा मिळण्यास अडचण निर्माण होते. त्यामुळे या तीर्थस्थळी येणाऱ्या पर्यटक आणि भाविकांसाठी विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 75 कोटी रक्कमेचे अंदाजपत्रक व आराखडा तयार केलेला आहे. नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यकारी समितीवर मंजुरी घेऊन दि.01 जानेवारी 2024 च्या पत्रान्वये सविस्तर प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाला पाठविलेला आहे. हा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा ग्रामविकास विभागाकडून नियोजन विभागाकडे हस्तांतरीत करुन या विकास आराखड्याला मान्यता मिळावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
आणखी वाचा