MLA disqualification Case Girish Mahajan नाशिक : आज महाराष्ट्राच्या राजकारणातील ऐतिहासिक दिवस ठरला. संपूर्ण देशाचं लक्ष महाराष्ट्राच्या राजकीय घडामोडींकडे लागले आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणाचा निकाल नुकताच जाहीर केला. शिवसेना एकनाथ शिंदेंचीच असा निर्णय राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर केला. यामुळे शिंदे गटात आनंदाचे वातावरण आहे. तर दुसरीकडे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. यावर ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
आम्ही निवडणुका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लढवणार आहोत. देवेंद्रजींनी आणि बावनकुळे यांनी वारंवार सांगितले आहे की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच राहतील, असे विधान मंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकमध्ये केले.
निर्णय विरोधात गेला की वाटेल तसं बोलायचं
लोकशाहीमध्ये आकडेवारीला महत्त्व असते. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जास्त आमदार आहेत. सुरुवातीला देखील निवडणूक आयोगाने हाच निर्णय दिला होता, पक्षाचे नाव चिन्ह सुद्धा एकनाथ शिंदेंकडे दिले होते. त्यामुळे निकाल अपेक्षित होता. सर्व नियमाने चालणार आहे. कितीही टिकाटिपणी केली तर नियमाच्या बाहेर जाऊन निर्णय होत नाही. ठाकरे गटाचा विश्वास निवडणूक आयोगावर नाही. उच्च न्यायालयावर नाही. निर्णय विरोधात गेला की वाटेल तसं बोलायचं. आजचा निर्णय हा सर्वसामान्य लोकांना अपेक्षित होता. ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र केलं नाही त्यामुळे ठाकरे गटाने या निर्णयाचा स्वागत केले पाहिजे. ते सोडून अध्यक्षांनी चुकीचा निर्णय दिला. आमच्या मनासारखा निर्णय झाला नाही. म्हणून निर्लज्जपणाचा कळस झाला असे त्यांचे म्हणणे आहे, असे वक्तव्य त्यांनी केले.
भविष्यात अजित दादांनादेखील असाच निकाल मिळाला पाहिजे
अतिशय स्पष्ट निकाल आलेला आहे. बहुमत ज्याचे आहे त्याचाच पक्ष राहणार आहे. अजित दादांसोबत 42, 43 आमदार आहेत. हाच न्याय राष्ट्रवादीलादेखील मिळाला पाहिजे. लोकशाहीमध्ये मतांना, आकड्यांना महत्त्व आहे. भविष्यात अजित दादांनादेखील असाच निकाल मिळाला पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले.
एकनाथ खडसेंना महत्त्व देत नाही
खडसेंवर गिरीश महाजन म्हणाले की, मी एकनाथ खडसेंना फार महत्त्व देत नाही. मी बोलत नाही त्याला काही उपयोग नाही. ठाकरे असतील, संजय राऊत असतील, छोटे राजकुमार असतील यांनी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवला पाहिजे. सगळे नालायक, सगळे भ्रष्ट, सगळे पैसे घेतात असं समजण्याचे अजिबात कारण नाही. लोकशाहीमध्ये त्यांच्या मनासारखा निकाल दिला पाहिजे, असे नाही.
आणखी वाचा