नंदुरबार: एकीकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, त्यात डिजिटल शाळेचा गवगवा.. तर, दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळांना वर्ग खोल्याच नाहीत हे विदारक चित्र आहे नंदुरबार (Nandurbar News) जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यातील कालीखेतपाडा येथील जिल्हा परिषद शाळेचं. वर्ग खोल्यांच्या अभावी विद्यार्थ्यांनी आचा झोपडीत शिक्षण घ्यावे लागणार आहे
सरकार एकीकडे एकीकडे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवत आहे तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सुविधा देण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील अनेक शाळांना वर्ग खोल्या असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. या भागात जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी संख्या जास्त आहे. धडगाव तालुक्यातील कालीखेतपाडा येथील जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थी संख्या 210 च्या वर असून ही या ठिकाणी फक्त तीन वर्ग असल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी अडचण निर्माण होते. त्यामुळे गावकऱ्यांनी या ठिकाणी श्रमदानातून तात्पुरत्या स्वरूपात वर्ग खोल्या बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. कालीखेत पाडा फक्त उदाहरण आहे अशा अनेक शाळा नंदूरबार जिल्ह्यात आहेत.
आदिवासी दुर्गम भागात शिक्षणासाठी जिल्हा परिषद शाळेशिवाय दुसरा पर्याय नाही या भागातील शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या ही चांगली असली तरी अनेक शाळांमध्ये वर्ग खोल्या कमी आसल्याने विद्यार्थांना शिक्षण घेण्यास अडचण निर्माण होत आहे. कालीखेत पाडा शाळा येथे पहिली ते चौथीपर्यंतच्या शाळेत 210 विद्यार्थी आहेत. मात्र वर्ग खोल्या तीन आहेत. वर्ग कमी पडत असल्याने गावकऱ्यांनी श्रमदानातून झोपडी तयार करणार आहेत.या शाळेची वैशिष्ट्ये म्हणजे शाळेतील शिक्षकांनी आपली मुले याचं शाळेत शिकायला टाकून नवा आदर्श निर्माण केला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या संदर्भात अनेक तक्रारी आहेत काही ठिकाणी वर्ग खोल्या कमी आसल्याने एका खोलीत दोन वर्गांचे विद्यार्थी बसतात.सरकार शिक्षण हक्काचा कायदा आणते तर दुसरीकडे सुविधा नाहीत अशी परिस्थिती आहे. दरम्यान, ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडं सातत्यानं पाठपुरावा केला परंतु त्यांनी केवळ आश्वासने दिली. तर लोकप्रतिनिधी निवडणुकीनंतर गावात फिरकलेही नाही असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे
नंदूरबार जिल्हायातील दुर्गम भागात चांगले शिक्षण देणाऱ्या अनेक जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. मात्र प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे या शाळांमध्ये असलेल्या विद्यार्थी संख्येला गळती लागली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे हक्काच्या शिक्षणाचे दालन असलेल्या शाळांना राजाश्रय मिळावा ही अपेक्ष आहे.
हे ही वाचा :