Nandurbar News : संस्थात्मक व सुरक्षित प्रसूतीसाठी जिल्ह्यात शासनाने कितीही प्रयत्न सुरू केले असले, तरी कुपोषणाचे प्रमाण अधिक असलेल्या नंदुरबार जिल्ह्यात (Nandurbar Distric) घरीच होणार्‍या असुरक्षित प्रसूतीचे (Delivery) प्रमाण आधिक असल्याचे समोर आले आहे. राज्यात हे प्रमाण 0.41 टक्के असताना, नंदुरबार जिल्ह्यात हे प्रमाण 8.36 टक्के इतके आहे. हे आकडे राज्यातील सर्वात जास्त आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात यावर्षी 2 हजार 877 असुरक्षित प्रसूती म्हणजेच घरीच प्रसूती झाल्या आहेत. हा शासकीय आकडा असला तरी प्रत्यक्षात दुर्गम परिस्थिति वेगळी आसल्याचा दावा सामाजिक संस्थांनी केला आहे.
नंदुरबार जिल्हा सातपुडयाचा दुर्गम भागात आसून, या ठिकाणी असलेल कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. दरम्यान बाल आणि मातामृत्यू असताना घरी होणार्‍या असुरक्षित प्रसूती देखील चिंतेचा विषय ठरत आहे. जिल्ह्यात एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 या काळात 34हजार 432 प्रसूती झाल्या आहेत. त्यापैकी त्यात संस्थांत्मक अर्थात सुरक्षित प्रसूती 31 हजार 555 आहे. तर घरी होणार्‍या असुरक्षित प्रसूतीची संख्या तब्बल 2 हजार 877 इतकी आहे. त्यामुळे असुरक्षित होणार्‍या प्रसूतीमध्ये नंदुरबार जिल्ह्याचा राज्यात पहिला क्रमांक लागला आहे.
- नंदुरबार सातपुडयाचा दुर्गम भागात असलेला जिल्हा आहे अनेक भागात दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव आहे.
- दुर्गम भागात आसलेल्या आरोग्य सेवांमधील वाढलेल्या रिक्त पदांची संख्या चिंतेचा विषय ठरत आहे.
- शासनाकडून करण्यात येणारी जनजागृतीची अभाव जाणवत आहे.
- दुर्गम भागात शासकीय यंत्रणा पोहचत नसल्याने, नागरिकांच्या आरोग्याचा विषय गंभीर बनला आहे.
राज्याचा अतिरिक्त आरोग्य संचालकांनी काढली नोटीस
दरम्यान असुरक्षित प्रसूतीचे प्रमाण वाढलेल्या नंदुरबार, आमरावती, गडचिरोली आणि पालघर जिल्हयासाठी राज्याचा अतिरिक्त आरोग्य संचालकांनी नोटीस पाठवून खबरदारीच्या उपाययोजना करण्याचा आदेश दिले आहेत. त्यात आशा सेविका आणि आरोग्य यंत्रणांनी गर्भवती मातांच्या घरी दर महिन्याला भेटी द्याव्यात, सोबतच जनजागृती करावी, जिल्हास्तरीय आधिकार्‍यांनी या संदर्भात आढावा घ्यावा असे आदेश यावेळी देण्यात आले आहेत.
सरकारच्या अपयशाची पोलखोल
नंदुरबार सारख्या आदिवासी दुर्गम भागात होणार्‍या असुरक्षित प्रसूती, कुपोषण, माता व बाल मृत्यूसाठी शासनाच्या उदासीन धोरण जबाबदार असल्याचा आरोप केला जात आहे. तर या भागात आजही उपलब्ध न झालेल्या सुविधा पाहता, विकासाच्या गप्पा करणाऱ्या सरकारच्या अपयशाची पोलखोल करणारी ठरत आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या: