नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गँगस्टर अरुण गवळी याला 28 दिवसाची संचित रजा मंजूर केली आहे. काल (मंगळवारी) मुंबईतील कुख्यात डॉन अरुण गवळीला (Gangster Arun Gawli) 28 दिवसांची संचित रजा मंजूर करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांनी याबाबतचा निर्णय दिला आहे. याआधी अरुण गवळी (Gangster Arun Gawli) याला कारागृह उपमहानिरीक्षक यांच्याकडे संचित रजेसाठी अर्ज केला होता तो नामंजूर केल्याने अरुण गवळी याने नायायालयात धाव घेतली होती.
गेल्या वर्षी 18 ऑगस्ट 2024 रोजी अरुण गवळीने केलेला अर्ज
कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 28 दिवसांची संचित रजा म्हणजे फर्लो मंजूर केली आहे. गेल्या वर्षी 18 ऑगस्ट 2024 रोजी अरुण गवळीने (Gangster Arun Gawli) नागपूरच्या कारागृह महानिरीक्षक यांच्याकडे संचित रजेसाठी अर्ज केला होता. मात्र अरुण गवळीचा गुन्हेगारी जगतावरील प्रभाव पाहता आणि तो एकेकाळी गुन्हेगारी टोळीचा मोहरक्या असल्याचे कारण देत विधानसभा निवडणुकांच्या काळात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल अशी शक्यता लक्षात घेऊन कारागृह महानिरीक्षकांनी तो अर्ज फेटाळला होता.
गवळीच्या वकिलांचा युक्तीवाद काय?
कारागृह महानिरीक्षकांच्या त्याच निर्णयाच्या विरोधात अरुण गवळीने (Gangster Arun Gawli) आपल्या वकिलांच्या माध्यमातून नागपूर खंडपीठांमध्ये याचिका दाखल केली होती. त्याच्या याचिकेसंदर्भात नागपूर खंडपीठाने निर्णय घेत अरुण गवळीला 28 दिवसांची संचित रजा मंजूर केली आहे. या सुनावणीवेळी, गवळीचे वकील अ‍ॅड. मीर नगमान अली यांनी कारागृह उपमहानिरीक्षकांचा निर्णय अवैध असल्याचा दावा करत संचित रजा मिळावी अशी मागणी केली, यापूर्वी रजेवर सुटल्यानंतर गवळीने प्रत्येकवेळी कायदे व नियमांचे काटेकोर पालन केलेले आहे. परिणामी, यावेळीही रजा नाकारता येणार नाही, असे गवळीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले आहे.
नागपूर खंडपीठाने विविध बाबी लक्षात घेवून गवळीची याचिका मंजूर करून कारागृह उपमहानिरीक्षकांचा वादग्रस्त आदेश रद्द केला. त्याचबरोबर, अरूण गवळीचा रजा मंजूर केली आहे. अरूण गवळीला शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या खून प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. तो नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. ही घटना 2007 मध्ये घडली होती. अरुण गवळीसह इतर 11 जणांना 2012 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे.
फर्लो आणि पॅरोलमध्ये काय फरक आहे?
पॅरोल म्हणजे तुरुंगातून सूट. ही सूट तुरुंगात असलेल्या आणि शिक्षा भोगलेल्या कैद्याला मिळू शकते.पॅरोल मंजूर करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे आणि प्रत्येक राज्यात त्याचे नियम वेगळे आहेत. कैद्याला त्याच्या वागणुकीच्या आणि शिक्षा भोगण्याच्या पद्धतीच्या आधारावर पॅरोलची सुविधा दिली जाते. याद्वारे तो सामाजिक संबंध सुधारू शकतो आणि काही महत्त्वाची कामे पूर्ण करू शकतो.
फर्लो म्हणजे ही एक सूट आहे, जी तुरुंगातील कैद्याला स्वातंत्र्याच्या रूपात मिळते. काही काळ तुरुंगात राहून शिक्षा भोगलेल्या कैद्याचा हा अधिकार मानला जातो. सरकार किंवा तुरुंग अधिकारी कौटुंबिक अनुभव, कैद्यांचे वर्तन आणि तुरुंगातील अहवालांच्या आधारे फर्लो मंजूर किंवा नामंजूर करू शकतात. या सूटमुळे कैद्याला त्याच्या कुटुंबीयांना भेटण्याची आणि सामाजिक संबंध सुधारण्याची संधी मिळते.