नागपूर: जिल्हा बँक घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाने काँग्रेस आमदार सुनील केदार (Sunil Kedar) यांना पाच वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावल्यानंतर शुक्रवारी रात्री त्यांना अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आलं. त्यांच्या ईसीजीमध्ये (ECG) बदल दिसल्याने त्यांच्यावर रुग्णालयातच उपचार सुरू आहेत. दरम्यान केदार यांचा रुग्णालयातील मुक्काम वाढणार की त्यांना डिस्चार्ज मिळणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.
सुनील केदार यांचा आज सीटी स्कॅन, एमआरआय काढला. शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आलं. मायग्रेनमुळे सुनिल केदार यांना ऑक्सिजनवर ठेवण्यात आले आहे. मायग्रेनमुळे त्यांना तीव्र डोकेदुखी असल्याने ऑक्सिजन ठेवले आहे. सुनील केदार यांना काल नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील 150 कोटी रुपयांच्या रोख घोटाळ्याप्रकरणी पाच वर्षांचा कारावास आणि साडेबारा लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर काल रात्रीच त्यांना पोलिसांनी वैद्यकीय चाचणीसाठी मेडिकल रुग्णालयात नेले होते. तेव्हा त्यांनी प्रकृती संदर्भात काही तक्रारी डॉक्टरकडे केल्या होत्या. त्यांनी मायग्रेनमुळे तीव्र डोकेदुखीसह छातीत दुखत असल्याची तक्रार केली. तेव्हा काल रात्रीच डॉक्टरांनी केदार यांच्या ईसीजी, रक्ताच्या चाचण्यांसह इतरही काही चाचण्या केल्या होत्या. छातीतील इसीजीमध्ये थोडे बदल आढळून आले. हे बदल आधीचे आहे की आताचे, हे तपासले जात आहे.
अतिदक्षता विभागाच्या बाहेर पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त
रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी केदार यांची ईसीजी, इको, रक्तासह मेंदूशी संबंधित बऱ्याच चाचण्या झाल्या. त्यांचे सीटी स्कॅन व एमआरआय तपासणीही झाली. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. मायग्रेनच्या उपचाराचा भाग म्हणून सध्या केदार यांना ऑक्सिजनवर ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान सुनील केदार दाखल असलेल्या अतिदक्षता विभागाच्या बाहेर पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
काय आहे प्रकरण?
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते. धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे.तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.
हे ही वाचा :