नागपूर : हिंदू विवाह कायदा स्त्री-पुरुष असा भेद करणारा नसून (Gender Neutral) त्यातील तरतुदींनुसार पत्नी अथवा पतीला देखील त्याच्या जोडीदाराकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे. हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदींनुसार पोटगीची मागणी करणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वत:चे उदरनिर्वाह करण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न नसणे आवश्यक असल्याचे नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे.
नागपूर खंडपीठातील न्या. अतुल चांदूरकर आणि न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टाने महत्त्वाची बाब नमूद केली. कौटुंबिक न्यायालयात (family court nagpur) घटस्फोट आणि खावटी असे दोन प्रकरणं दाखल केल्यावर पोटगीचे प्रकरण सुरुच असताना घटस्फोट दिल्याने न्याय पूर्ण होत नसल्याचे निरीक्षण कोर्टाकडून नोंदवण्यात आले. हिंदू विवाह कायदा1955 मधील कलम 24 आणि 25 नुसार असलेल्या तरतुदी या Gender Neutral आहेत. त्यानुसार पत्नी अथवा पतीकडे स्वत: चे उदरनिर्वाहाचे साधन नसल्यास, अथवा पुरेसं उत्पन्न नसल्यास त्यांना पोटगी मागता येऊ शकते, असे खंडपीठाने म्हटले.
..तरच करता येतो देखभालीचा दावा
हिंदू विवाह कायद्यातील कलम 24 आणि 25 ज्या पक्षाकडे त्याच्या किंवा तिच्या समर्थनासाठी पुरेसे स्वतंत्र उत्पन्न (independent income source) नाही आणि आवश्यक खर्च आहे अशा पक्षकाराच्या देखभालीची तरतूद आहे. ही एक लिंग तटस्थ तरतूद असून पत्नी किंवा पती कोणीही देखभालीसाठी दावा करू शकतात. मात्र, देखभालीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीकडे स्वतंत्र उत्पन्न नाही जे तिच्या किंवा तिच्या समर्थनासाठी पुरेसे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. खटला प्रलंबित असताना पोटगीचा अधिकार देणारे कलम 24 मधील हे वरदान ठरत असल्याचेही यावेळी न्यायालयाने सांगितले.
पोटगीचा अर्ज प्रलंबित अन् पतीच्या अर्जावर घटस्फोट
कार्यवाही प्रलंबित असताना स्वतःची देखभाल करू शकत नसलेल्या जोडीदाराला देखभाल आणि खटल्याच्या खर्चातून सवलत देण्यासाठी कलम 24 (section 24 and 25 of hindu marriage act) लागू केले आहे. कलम 24 आणि 25 हे राहणीमानासाठी किंवा खटल्याचा खर्च भागवण्यासाठी पुरेसे स्वतंत्र उत्पन्न नसलेल्या पत्नी किंवा पतीचे अपंगत्व दूर करण्याच्या उद्देशाने लागू केले आहेत, असा दिलासा पतीलाही दिला जाऊ शकतो. ज्याला त्यापासून वंचित ठेवले आहे,' न्यायालयाने 19 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. नांदेड येथील कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने म्हटले की, हिंदू विवाह कायदा हा एक संपूर्ण संहिता आहे जो दोन हिंदूंमधील विवाहामुळे उद्भवणारे अधिकार, दायित्वे आणि दायित्वे प्रदान करतो. कौटुंबिक न्यायालयाने कलम 24 अंतर्गत दाखल केलेल्या तिच्या अर्जावर निर्णय घेतला नाही आणि त्याऐवजी तिच्या पतीने दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या अर्जावर थेट निर्णय घेतला.
कालमर्यादेत निर्णय आवश्यक
एकीकडे कौटुंबिक न्यायालयाने आपल्या निकालात असे कारण दिले होते की ती अनेक सुनावणींना (Hearing) अनुपस्थित होती, त्यामुळे घटस्फोटाचा निर्णय तिच्या पतीच्या बाजूने घेण्यात आला. दुसरीकडे, पतीने हे सत्य अधोरेखित केले की पत्नीने 2005 मध्ये त्याच्यावर आणि त्याच्या कुटुंबाला क्रूरता दाखवून वैवाहिक घर सोडले. त्याने निदर्शनास आणून दिले की कौटुंबिक न्यायालयाने सुरुवातीला तिच्या देखभालीसाठीची याचिका नाकारली होती आणि पत्नीच्या ताब्यात असलेल्या आपल्या मुलांसाठी 3,000 रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, खंडपीठाने नमूद केले की सुनावणीसाठी एकटी पत्नी गैरहजर राहिली नाही तर पती देखील अनेक प्रसंगी गैरहजर असल्याचे आढळून आले. कायद्याच्या कलम 24 अंतर्गत पत्नीच्या याचिकेवर 60 दिवसांच्या मुदतीत निर्णय झाला नाही, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
पुन्हा नव्याने सादर करा अर्ज
'अपीलकर्त्याला स्वत:चा बचाव करण्याची संधी देखील देण्यात आली नाही. हे मान्य आहे की, कलम 24 मधील तरतूद ही जोडीदाराला देखभाल आणि खटल्याच्या खर्चातून सवलत देण्याच्या उद्देशाने लागू केलेली एक हितकारक तरतूद आहे. या परिस्थितीत, हे आवश्यक आहे. पुरावे जोडून घटस्फोटाच्या कारणास्तव पत्नीला बचाव करण्याची योग्य संधी द्यावी. त्यामुळे हे प्रकरण नव्याने निर्णय घेण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयाकडे परत पाठवणे योग्य आहे," असे खंडपीठाने नमूद केले. त्यामुळे, कौटुंबिक न्यायालयाला पती आणि पत्नी दोघांना पुरावे सादर करण्याची आणि त्यांच्या दाव्याचे समर्थन करण्याची संधी देऊन घटस्फोटाच्या याचिकेवर नव्याने विचार करण्याचे आदेश दिले. पत्नीच्या कलम 24 अर्जावर कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे पुढील निर्देश जारी करण्यात आले.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या