मोठी बातमी! शिंदे समितीच्या दुसऱ्या अहवालातील माहिती 'एबीपी माझा'च्या हाती; तब्बल एवढ्या नोंदी आढळल्या

Shinde Committee : न्यायमूर्ती संदीप शिंदे ( निवृत्त) समितीने तयार केलेला अहवाल सोमवारी राज्य शासनास सादर करण्यात आला.

नागपूर : मराठा कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीने (Shinde Committee) आपला दुसरा अहवाल देखील सरकारकडे सादर केला आहे. विशेष म्हणजे शिंदे समितीकडून सरकारला देण्यात आलेल्या अहवालातील माहिती 'एबीपी माझा'च्या हाती  आहे. या अहवालामध्ये मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक भूमि अभिलेख विभागातील कागदपत्रे सादर करण्यात आली आहे. या कागदपत्रांमध्ये मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यासाठीच्या आवश्यक नोंदी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसेच, 1967 पूर्वीच्या या नोंदी असल्यामुळे जात वैधता पडताळणी समितीसमोर जात प्रमाणपत्र सादर केल्यावर अडचणी येणार नसल्याचं अहवालात म्हटले आहे. तसेच, शिंदे समितीकडून तब्बल मराठा कुणबी, कुणबी मराठा आशा 54 लाख नोंदी मिळाल्याची अहवालात नोंद असल्याची देखील माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल शासनास सादर

राज्यातील मराठा- कुणबी, कुणबी -मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करणे व प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे ( निवृत्त) समितीने तयार केलेला अहवाल सोमवारी राज्य शासनास सादर करण्यात आला. विधानभवनाच्या मंत्रिमंडळ कक्षात हा अहवाल न्या. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास व पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, आमदार भरत गोगावले, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव डॉ. सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते. यापूर्वी न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल 31 ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता. त्यानंतर न्या. शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल आज सादर केला.

मुख्यमंत्र्यांकडून शिंदे समितीचं कौतुक...

राज्यातील कुणबी- मराठा व मराठा- कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी नियुक्त न्या. शिंदे समितीने अभिप्रेत असे कामकाज केले असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. तर यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव डॉ. भांगे यांनी समितीने आतापर्यंत केलेल्या कामकाजाची माहिती दिली.

इतर महत्वाच्या बातम्या: