छत्रपती संभाजीनगर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शिंदे समितीकडून (Shinde Committee) कुणबी नोंदी (Kunbi Records) शोधल्या जात असून, या समितीचा दुसरा अहवाल देखील सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. मात्र, असे असतानाच मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) न्यायालयात बाजू मांडलेल्या डॉ. बाळासाहेब सराटे (Dr. Balasaheb Sarate) यांनी केलेल्या नवीन आरोपाने खळबळ उडाली आहे. तर, “मराठवाड्यातील (Marathwada) मराठा समाजाची फसवणूक होत असून, 95 टक्के मराठे आरक्षणाच्या बाहेर राहणार असल्याचा' दावा सराटे यांनी केला आहे.
याबाबत सराटे यांनी म्हटले आहे की, "न्या. शिंदे समितीने 54.81 लाख नोंदी शोधल्याचे सरकारने जाहीर केले. पण, त्यात सगळेच मराठा कुणबी नाहीत. त्यात कोकणातील व विदर्भातील कुणबी यांच्या नोंदी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांच्या नोंदी सर्वांना आधीच माहीत होत्या आणि ते आरक्षण घेतात. त्या वेगळ्या जाती आहेत. त्यांचा मराठा समाजाशी संबंध नाही. विदर्भ, खानदेश व पश्चिम महाराष्ट्रात ज्यांनी यापूर्वी कुणबी दाखले घेतले अशा मराठ्यांचाही यात समावेश आहे. तर, ज्या मराठा कुणबी समाजाला कुणबी दाखले मिळत नव्हते, अशा पूर्वी माहीत नसलेल्या व नव्याने प्राप्त झालेल्या नोंदी किती, याचा नेमका आकडा सरकार सांगत नसल्याचं सराटे म्हणाले आहेत.
मराठवाड्यातील सुमारे 95 टक्के मराठा समाज पुन्हा आरक्षणाबाहेर
तर, ऑक्टोबर 1967 पूर्वीच्या कुणबी नोंदी नाहीत ही समस्या प्रामुख्याने मराठवाड्यातील आहे. मराठवाड्यात कुणबी नोंदींचा आकडा अत्यल्प आहे. त्यामुळे केवळ 5 टक्के मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार असून, मराठवाड्यातील सुमारे 95 टक्के मराठा समाज पुन्हा आरक्षणाबाहेर राहण्याची शक्यता आहे. सरकार या 54.81 लाख नोंदी डिजीटाइज करून सर्वांसाठी खुल्या करणार आहे. याने मराठवाड्यातील मराठ्यांचा प्रश्न सुटणार नाही. सरकार यानंतर उर्वरित मराठा समाजाला 50 टक्केवरील आरक्षण देण्याच्या तयारीत आहे. म्हणजे ज्यांच्यावर शेकडो वर्षे अन्याय झाला त्या मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या नशिबी पुन्हा 50 टक्केवरील आरक्षण येणार आहे. जे टिकणार नाही, त्याचे लाभ मिळणार नाहीत. ते आरक्षण केवळ राज्यापुरते राहील. अशी पुन्हा एकदा मराठवाड्यातील मराठा कुणब्यांची घोर फसवणूक होणार आहे, हे लक्षात घ्यावे, असे बाळासाहेब सराटे म्हणाले आहेत.
सरसकट कुणबी जातीचे दाखले देण्यात यावे...
मराठा समाजाला मराठा म्हणून स्वतंत्र आरक्षण दिले तरी त्याचे लाभ मराठवाड्यात मिळणार नाहीत. कारण, मराठवाड्यात बहुतांश कुटुंबांकडे 1967 पूर्वीच्या कागदपत्रात "मराठा" अशी नोंदही उपलब्ध नाही. ज्या नोंदी तपासल्या त्यात 'कुणबी' नोंद सापडत नाही, असा शेरा मारला. पण मराठा नोंद किती प्रमाणात सापडते त्याचा तपशील दिलाच नाही. मराठवाड्यात प्रश्न जातीची नोंद नसण्याचा आहे. जुन्या कागदपत्रात जातीची नोंद करण्याची शिस्तबद्ध पद्धत नव्हती. ही खरी समस्या आहे. किमान 1881 ची जातवार जनगणना आणि जुन्या गॅझेटियरमध्ये या विभागात सर्रास कुणबी नोंद आहे. तशी जुन्या कागदपत्रात मराठा नोंद आढळत नाही. हे लक्षात घेऊन मराठवाड्यात सरसकट कुणबी जातीचे दाखले देण्याची कार्यपद्धती निर्माण करणे जास्त वैधानिक व सोयीचे आहे. ओबीसीमध्ये विश्वकर्मा ओबीसी जाती (बलुतेदार, कारागीर इ.) यांचा गट वेगळा करून त्यांचे 4 टक्के आरक्षण देणे आणि कुणबीसह उर्वरित सर्व ओबीसी जातींसाठी या गटात 5 टक्के आरक्षणाची वाढ करणे ही बाब शासनाच्या हातात आहे. त्यामुळे ओबीसींना आरक्षण कमी पडते, ही सबब चालणार नाही, असेही सराटे म्हणाले आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या: