नेमकं काय आहे प्रकरण?
निवडणुकी पूर्वी चंद्रकांत पाटील यांनी आम्हांला आश्वासन दिलं होतं की, मराठा समाजला आरक्षण देताना या आरक्षणाचा कोणताही फटका ओबीसी समाजाला बसणार नाही. मराठा समाजाचा प्रवर्ग वेगळा असेल. परंतु, आता चंद्रकात पाटील यांनी सभागृहात बोलताना मात्र मराठा समाज ओबीसी समाज झाल्याचं वक्त्यव्य केलं आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने वोट बँकेवर डोळा ठेवून आम्हांला आश्वासन दिलं आणि आमची फसवणूक केली.
आगामी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर होतील. त्यामध्ये मराठा समाज ओबीसीमधुन निवडणूक लढवू शकतो?
आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत असं होऊ शकतं आणि याचीच आम्हांला भीती आहे. अशा वेळी उमेदवारांना रोखता देखील येऊ शकणार नाही. फडणवीस सरकारने खोटं बोलून ओबीसी समाजाची फसवणूक केली आहे. आम्ही आरक्षणाच्या वेळी ही वारंवार सांगत होतो. परंतु, देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ आम्हांला आश्वासन देऊन आमची फसवणूक केली
भाजपमध्ये असणारे ओबीसी नेते बोलत नाहीत?
पंकजा मुंडे, एकनाथ खडसे यांची अवस्था भाजपने बिकट केली आहे. महत्त्वाचा मुद्दा असा की हा प्रश्न एका पक्षाचा नाही. हा सर्व ओबीसी समाजचा प्रश्न आहे. यासाठी मी सर्व पक्षातील नेत्यांना एकत्र येण्याचं आव्हान करणार आहे. तसेच याविरोधात आंदोलन देखील उभारणार आहे.
नवीन मुख्यमंत्र्याकडे काय मागणी करणार आहात?
निवडणुकीच्या आधी आम्ही शिवसेनेला पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी आश्वासन दिलं होतं की आपलं सरकार आल्यानंतर आपण धनगर आरक्षणाचा आणि ओबीसी समाजाचा प्रश्न मार्गी लावू. आता आम्ही उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेणार आहोत. आमच्या प्रश्नाकडे त्यांचं लक्ष्य वेधणार आहोत. तसेच मागण्यांचे निवेदन देखील त्यांना देणारं आहोत. हा घोळ सोडवला नाही तर राज्यात ओबीसी समाजाचे मोठे आंदोलन उभे राहिलं.
मागील सरकारने धनगर आरक्षण देऊ असं आश्वासन दिलं होतं? नेमकं काय झालं?
बारामतीला जे मोठं आंदोलन आम्ही उभारलं होतं त्यावेळी फडणवीस यांनी आम्हांला सरकार आलं की लगेचच आरक्षणाचा निर्णय आम्ही घेऊ असं आश्वासन दिलं. आम्ही देखील त्यांच्या आश्वासनाला बळी पडलो. परंतु, सरकार आल्यानंतर मात्र यांनी आमच्या मानगुटीवर टिस्स नावचं भूत लादलं. या संस्थेचा अहवाल येण्यातचं पाच वर्षे कशी निघून गेली हे आम्हांला कळलं नाही. शेवटी केवळ यांनी 1 हजार कोटींचा तुकडा समाजासमोर टाकला. परंतु, त्यातून काहीच आमच्या पदरी पडलं नाही. केवळ कागदी घोडे रंगवण्यात आले.
एनआरसीचा मुद्दा राज्यात सुरू आहे. यावरुनच पुढचा प्रश्न आहे. राज्यात अनेक उपेक्षित समाज आहे, ज्यांचे आजही जन्माच्या नोंदी नाहीत. त्यांच्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात?
राज्यात माकडवाले, अस्वल वाले, ज्योतिष सांगणार, मेंढपाळ अशा अनेक दुर्लक्षित समाजाचे लोकं राहतात. यांच्या कसल्याही सरकार दफ्तरी नोंदी नाहीत. सरकार यांच्या बाबतीत काय निर्णय घेणार हा प्रश्न आहे. उद्या राज्यात हा कायदा लागू झाल्यास सरकार या लोकांना हाकलवून लावणार का? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी आता आम्ही देशभरातील सर्व ओबीसी समाज एकत्र येणार आहोत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना याबाबत पत्र देऊन आमच्या प्रश्नाकडे लक्ष्य वेधणार आहोत.
हेही वाचा - कॅग अहवालाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादीतील मतभेद सभागृहात उघड, नवाब मलिकांनी जयंत पाटलांना टोकले
BJP | भाजप ओबीसी मोर्चाची बैठक, एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडेंना आमंत्रण| ABP MAJHA