नागपूर : राज्यात 2018 पर्यंत झालेल्या 66 हजार कोटी रुपयांच्या कामात अफरातफर झाली असल्याचा संशय कॅगने आपल्या अहवालात व्यक्त केला आहे. नागपुरात सुरु असलेल्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा अहवाल सादर करण्यात आला. कॅगच्या अहवालावरुन आज विधानभवनात आरोप प्रत्यारोप झाले.
कॅगच्या अहवालावर बोलताना मंत्री जयंत पाटील म्हणाले की, ज्या अधिकाऱ्यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र (कम्प्लीशन सर्टिफिकेट) दिले नाहीत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच तो घोटाळा झाला, असे मी म्हणणार नाही. यावर राष्ट्रवादीचेच आमदार नवाब मलिक यांनी हरकत घेत घोटाळा झाला नाही, असं म्हणणं चुकीचं आहे, असं नमूद करत जयंत पाटलांना टोकलं. मात्र 65 हजार कोटी रुपयांचा हिशोब लागत नाही, त्यासाठी चिकित्सा समितीकडे पाठवून त्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केली.
उपयोगिता प्रमाणपत्र (कम्प्लीशन सर्टिफिकेट)थकीत राहिल्याने घोटाळा कसा होऊ शकतो? कॅगच्या अहवालाचा चुकीचा अर्थ काढून त्याला घोटाळ्याचे स्वरूप देण्यात आले आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला.
फडणवीस म्हणाले की, अकाऊंट पद्धतीच्या दोषांमुळे कॅगच्या अहवालात आमच्यावर 65 हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप होत आहे. उपयोगिता प्रमाणपत्र वेळेत न आल्यामुळे वित्त आणि नियोजन विभागात आपसमेळ लागत नाही, त्यामुळे अशा बातम्या दिल्या जातात. दोन्ही विभागाने याबाबत गंभीर दखल घेत सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी फडणवीस यांनी यावेळी केली.
फडणवीस म्हणाले की, जयंत पाटील यांना महाविकास आघाडीने अर्थमंत्री करावे, या मताचा मी आहे. त्यांना अर्थमंत्रीपद दिलं जाणार नाही, हे मला माहित आहे. पण त्यांना अर्थमंत्री केलं तर ते उत्तम काम करतील.
दरम्यान, मित्र कसा असावा, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे विरोधी पक्षनेते आहेत. तसेच मंत्री म्हणून मी जे भाषण करायला हवे, ते विरोधी पक्ष नेत्यांनी स्वतःच करून टाकलं आहे, असा चिमटा पाटील यांनी काढला.