नागपूर : लोककल्याणासाठी कायदा तोडावा लागला तरी मंत्री म्हणून तोडला पाहिजे असं महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) यांनी सांगितले होतं. शिवाय लोकांच्या हितासाठी कायदा तोडण्याचा आमचा अधिकार आहे. कारण आम्ही मंत्री आहोत, असं वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी केलंय.
नागपुरात आदिवासी संशोधन प्रकल्पाच्या शुभारंभ प्रसंगी नितीन गडकरी बोलत होते. जागतिक आरोग्य दिन आणि आदिवासी दिनाच्या निमित्ताने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
गडकरी म्हणाले, "सरकार अधिकाऱ्यांच्या मताने नाही तर आमच्या मताने चालेल. आम्ही जसे म्हणू त्याला अधिकाऱ्यांनी "यस सर" म्हणत अंमलबजावणी केली पाहिजे. 1995 मध्ये राज्यात मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना गडचिरोली आणि मेळघाट मध्ये 2 हजार आदिवासी बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची महितींसमोर आली होती. त्यावेळी त्या भागात 450 गावांना रस्ते नव्हते आणि रस्ते बांधण्यासाठी वन विभागाचे कायदे अडसर ठरत होते. रस्ते नसल्याने विकास होत नव्हता. त्यावेळी मी माझ्या पद्धतीने ती समस्या सोडविली होती."
"गरिबांचे कल्याण करण्यासाठी कोणताच कायदा आडवा येणार नाही. त्यासाठी 10 वेळा कायदा तोडावा लागला तरी चालेल, तो तोडला पाहिजे असं महात्मा गांधींनी यांनी सांगितले आहे. मंत्री म्हणून कायदा तोडण्याचा अधिकार आमचा आहे, असे गडकरी यावेळी म्हणाले.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की तुम्ही म्हणाल तसे सरकार चालणार नाही. तर सरकार आम्ही म्हणू तसे चालेल. तुम्ही फक्त यस सर म्हणायचे आणि आम्ही दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करायची असे ही गडकरी यांनी अधिकाऱ्यांना यावेळी सुनावले.
नितीन गडकरी म्हणाले, "आम्हांला सहावा वेतन आयोग देण्यासाठी सरकारी कर्मचारी ओरडतात. पण कामाचं देखील मूल्यमापन व्हायला पाहिजे. मी काही अधिकाऱ्यांना सांगितलं तुम्ही घरी बसा तुम्हाला पूर्ण पगार देऊ. तुम्ही येण्याने अडचण आहे, त्यामुळे तुम्ही घरीच बसा. अधिकारी काम करत नसेल तर मला लिस्ट द्या मी पुढील काय ते बघून घेईल."