नागपूर: देशात हजारो किलोमीटरचे उत्कृष्ट महामार्ग बांधणारे मंत्री त्यांच्याच घरासमोरचा अवघ्या दोन किलोमीटर लांबीचा रस्ता बांधता बांधता थकले आहे. संपूर्ण देशात रोडकरी अशी ओळख असलेल्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी यांनी ही व्यथा व्यक्त केली आहे. गल्ली ते दिल्ली पर्यंत उत्कृष्ट महामार्ग बांधणारे आणि रस्ते बांधणीत जागतिक पातळीवर आपली कीर्ती निर्माण करणारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आपल्या घरासमोरच्या रस्त्याबद्दल असे बोलले.
नागपूरचा महाल परिसर केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांची जन्म आणि कर्मभूमी. अत्यंत दाटीवाटीच्या महाल परिसरात चांगले रुंद रस्ते व्हावे, इथल्या वाढत्या व्यापाराला अनुसरून पायाभूत सोयी व्हाव्या या हेतूने तत्कालीन आमदार आणि सध्याचे केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यांच्या पुढाकाराने नागपूर महापालिकेने वर्ष 2000 च्या विकास योजनेत (DP) केळीबाग रस्त्याचा रुंदीकरण करण्याचे ठरविले. महाल परिसरातील सीपी अँड बेरार कॉलेजपासून सेंट्रल एवेन्यूवरील गांधी चौकापर्यंत सुमारे दोन किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्याला 24 मीटर रुंदीचे करण्याचे ठरविण्यात आले.
नंतरच्या काळात अनेकांनी 24 मीटर रुंदीच्या रस्त्याची काय गरज असा मुद्दा पुढे केल्यामुळे बराच काळ रस्ता 24 मीटर रुंदीचा असावा की पंधरा मीटर रुंदीचा या वादातच गेला. रुंदी किती असावी, मोबदला कसा आणि किती असावा या मुद्द्यांवर परिसरातील एकशे दहा जमीन मालक न्यायालयाच्या दारात गेले. न्यायालयीन लढाईची एक एक पायरी पूर्ण होत अखेर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि वर्ष 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ता 24 मीटर रुंदीचा राहील असा निर्वाळा दिला. आता मोबदल्याचा आदेश जाहीर झाला असून अनेकांनी मोबदला स्वीकारायला सुरुवातही केली आहे. मात्र, मोबदला मनासारखा मिळाला नसल्याची तक्रार कायम आहे. रेडी रेकनरच्या जुन्या दराप्रमाणे मोबदला निश्चित करण्यात आल्यामुळे केळीबाग रस्त्यावरील बहुतांशी जमीन मालकांनी मोबदला स्वीकारल्यानंतरही त्यांची नाराजी पूर्णपणे दूर झालेली नाही.
रस्त्याच्या दुतर्फा घर आणि दुकानाची मालकी असलेल्या जमीन मालकांच्या मोबदल्याचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मार्गी लागला असला तरी 2018 मध्ये परिसरात अनेक दशकांपासून भाड्याची दुकान चालवणारे काही भाडेकरू दुकानदार एकत्रित आले. त्यांनी भाडेकरूंनाही मोबदला मिळाला पाहिजे, त्यांचंही पुनर्वसन झालं पाहिजे अशी याचिका न्यायालयात केली. अद्याप त्या याचिकेवर अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे केळीबाग रुंदीकरणाचा अर्धवट राहिलेला प्रकल्प लवकर मार्गी लावायचा असेल तर न्यायालयानेही लवकरात लवकर भाडेकरूंच्या याचिकेवर योग्य निर्णय घ्यावा असं परिसरातील जमीन मालकांचं म्हणणं आहे. आम्ही चार वर्षांपासून आपली जागा महापालिकेला दिल्यानंतरही जर प्रकल्प मार्गी लागणार नसेल तर त्यात लोकांची चूक नाहीच असं परिसरातील जमीन मालकांच म्हणण आहे.
दरम्यान, भाडेकरूंच्या न्यायालयातील याचिकेनंतर महापालिकेने उरलेल्या जमीन मालकांचा (ज्यांनी आतापर्यंत मोबदला स्वीकारला नव्हता) देय असलेला मोबदला थांबवला आहे. त्यामुळेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जमीन द्यायला तयार झालेले जमीन मालक आता साशंक झाले आहेत. भाडेकरूना जमिनीचा मोबदला कसं काय देता येऊ शकतो. ते जमिनीचे मालक नाहीत त्यामुळे आमच्या मोबदल्यात त्यांना भागीदार मुळीच करण्यात येऊ नये असंही काही जमीन मालकांचे म्हणणं आहे.
अशाच न्यायालयीन लढाईमुळे, जमीन मालक आणि भाडेकरू यांचे वेगवेगळे प्रश्न असल्यामुळे अवघ्या दोन किलोमीटरच्या रस्ता रुंदीकरणाचा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे, 2018 नंतर अर्धवट रुंदीकरण झालेल्या अवस्थेत आहे. त्यामुळेच केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आपल्याच गल्लीत काहीसे हतबल झालेले आपल्याला पाहायला मिळतायेत.
संबंधित बातम्या :