नागपूर : नागपुराच्या (Nagpur) अंबाझरी तलावातील पाण्यामुळे शहरात कधी नव्हे तो आलेला पुर प्रकरणी (Nagpur Flood) शासनाने उदासीन, असंवेदनशील भूमिका घेतली असल्याचा ठपका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाने ठेवला होता. त्यानंतर राज्याचे मुख्य सचिवांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समन्स बजावले होते. न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर आता राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयामध्ये पूर्ण तयारीनिशी उपस्थित राहून, अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षिततेसह इतर आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच सरकारच्या वतीने यासंदर्भात येत्या 12 जानेवारीपर्यंत आराखडा सादर करण्याची ग्वाही देखील देण्यात आली आहे.
अंबाझरी तलावासाठी उच्चस्तरीय समिती
उच्च न्यायालयाने 21 मार्च 2018 रोजी अंबाझरी तलावाला सुरक्षित करण्यासाठी विविध आदेश देत एक जनहित याचिका निकाली काढली होती. त्यामध्ये धरण सुरक्षा संघटनेने अंबाझरी तलावाला सुरक्षित करण्यासाठी योजना तयार करावी, त्या योजनेची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच निधीची कमतरता आहे म्हणून योजनेतील कामे थांबविता येणार नाही. या आदेशांचे पालन करण्याची जबाबदारी मुख्य सचिवांची राहील. यासह इतर काही आदेशांचा समावेश होता. त्यानंतर ही याचिका निघून तब्बल पाच वर्षे लोटून गेले मात्र, त्या संबंधित आदेशांची पूर्तता करण्यात आली नाही. दरम्यान, गेल्या 22-23 सप्टेंबर2023 च्या दिवशी नागपुरात अचानक झालेल्या मुसळधार पाऊसामुळे अंबाझरी तलावाचे पाणी विविध वस्त्यांमध्ये शिरून हाहाकार माजला. अनेकांचे संसार उघड्यावर आले होते. परिणामी, न्यायालयाने 6 डिसेंबर 2023 रोजी राज्य सरकारला फटकारून मुख्य सचिवांना यावर उत्तर मागितले होते. त्यानंतर या प्रकरणावर 20 डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी मुख्य सचिवांच्या वतीने महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यावर प्रचंड नाराजी व्यक्त करत सरकारवर ताशेरे ओढले व याची गंभीर दखल घेऊन मुख्य सचिवांना समन्स बजावला होता. त्यानंतर अंबाझरी तलावाच्या सुरक्षिततेसंबंधित न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून यापुढे न्यायालयाच्या प्रत्येक आदेशाचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्य सचिवांना दिली.
दर महिन्याला न्यायालयात सादर होणार अहवाल
अंबाझरी तलाव सुरक्षा उपाययोजनांसाठी 17 कोटी 71 लाख 92 हजार 843 रुपये मंजूर करण्यात आले. यासंदर्भात 15 डिसेंबर रोजी जीआर जारी करण्यात आला. दरम्यान, अंबाझरी तलाव सुरक्षा उपाययोजनांची कामे प्राधान्यक्रमाने करण्याच्या सूचना सर्व अधिकाऱ्यांना करण्यात आल्या, अशी माहितीही राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी दिली. उच्चस्तरीय समितीमध्ये सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश राहील. ही समिती दर महिन्याला न्यायालयात अहवाल सादर करून कामांच्या प्रगतीची माहिती देईल. नाग नदीवरील अतिक्रमणांमुळे पाण्याचा प्रवाह अडून परिसरातील वस्त्यांमध्ये पूर येतो. त्यामुळे संबंधित सर्व अतिक्रमणे हटविली जातील. नदीपात्र खोलीकरणासह इतर उपाय केले जातील.