Sunil Kedar : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसचे नेते सुनिल केदार (Congress Leader Sunil Kedar) यांना मोठा धक्का बसला आहे. कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवल्यानंतर शिक्षाही सुनावली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 150 कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांनी सुनिल केदार आणि इतर दोषींना 5 वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. कोर्टानं सुनील केदार( तत्कालीन बँक अध्यक्ष) यांच्यासोबत केतन शेठ (मुख्य रोखे दलाल), अशोक चौधरी (तत्कालीन बँक मॅनेजर) या तिघांसह आणखी तिघे रोखे दलाल अशा एकूण सहा जणांना दोषी ठरवलं होते.
सुनील केदार यांना दोषी ठरवण्यात आल्यानंतर सुनील केेदार यांना सौम्य शिक्षेची मागणी त्यांच्या वकिलांनी केली होती. सुनिल केदार हे लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांना कमीत कमी शिक्षा द्यावी असा युक्तीवाद केदार यांच्या वकिलांनी केला होता. मात्र, कोर्टाने केदार यांना 6 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.
कोणत्या कलमातंर्गत किती शिक्षा?
सुनील केदार आणि इतर आरोपीना सेक्शन 409 मध्ये 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. तर कलम 471 नुसार 1 वर्षाची शिक्षा सुनावली गेली आहे. तर कलम 468 मध्ये ही 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, या सर्व शिक्षा सोबत भोगायच्या आहेत. त्यामुळे एकूण शिक्षा 5 वर्ष भोगावी लागेल. याशिवाय विविध कलमान्वये साडे बारा लाखांचा दंडही ठोठावला गेला आहे.
2002 मध्ये 150 कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा
नागपूर जिल्हा बँक घोटाळ्यातील खटल्याचा निकाल आज लागला. यामध्ये काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार यांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 2002 मध्ये 150 कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. तेव्हा केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. ते या खटल्यातील मुख्य आरोपीसुद्धा आहेत. पुढे खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. केदार तसेच अन्य काही जणांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले.
काय आहे प्रकरण?
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्विसेस आणि गिलटेज मॅनेजमेंट सर्विसेस या खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने बँकेच्या रकमेतून सरकारी रोखे (शेयर्स) खरेदी केले होते. मात्र, पुढे या कंपन्यांकडून कधीच बँकेला खरेदी केलेले रोख मिळाले नाही, ते बँकेच्या नावाने झाले नव्हते. धक्कादायक म्हणजे पुढे रोखे खरेदी करणाऱ्या या खाजगी कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या होत्या. या कंपन्यांनी कधीच बँकेला सरकारी रोखही दिले नाही आणि बँकेची रक्कमही परत केली नाही असा आरोप आहे. तेव्हा फौजदारी गुन्ह्याची नोंद होऊन पुढे सीआयडी कडे या प्रकरणाचा तपास देण्यात आला होता. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी सीआयडीने कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले होते. हा खटला तेव्हापासून विविध कारणांनी प्रलंबित होता.
1999 साली सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा बँकचे अध्यक्ष होते. त्यावेळी बँकेत असलेली रक्कम एका खाजगी कंपनीच्या सहाय्याने कोलकातामधल्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यात आली होती. मात्र सहकार विभागाचा कायद्यानुसार बँकेची परवागी न घेता बँकेची रक्कम दुसरीकडे गुंतवता येत नाही. या नियमाचे उल्लंघन करत रक्कम गुंतवली गेली होती. खाजगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाली. त्यामुळे बँकत ठेवलेले शेतकऱ्याचे बँकेत ठेवलेले पैसेही बुडाले होते.