Cotton Price issue : यावर्षी कापसाच्या भावात चढउतार होत असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी कापूस 9 हजार रुपये क्विंटलच्या आसपास गेला होता. त्यांनतर लगेच हा दर 8 हजार 200 वर आला. कापूस दरातील या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. आणखी भाव गडगडले तर.. अशीच चिंता शेतकऱ्यांना आहे. तर दुसरीकडे कापूस जिनिंगसह सूतगिरण्यामध्ये मुबलक कापूस नाहीए. त्यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्राला देखील याचा फटका बसतो आहे.
शेतकऱ्यांना यावर्षी कपाशीला मिळणारा भाव परवडणारा नाही आहे. त्यामुळेच डिसेंबर महिन्यापासून शेतकरी कपाशीच्या दरात वाढ होण्याची प्रतीक्षा करीत आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या घरी कापूस साठवून ठेवला आहे. तर काही शेतकरी आपल्या गरजेनुसार कापूस बाजारात विकायला आणत आहेत.
भाव वाढण्याची प्रतीक्षा असणाऱ्या शेतकऱ्यांची कसोटी
वर्ध्यात शेतकऱ्यांना एकरी सरासरी पाच ते सहा क्विंटलच्या घरात कपाशीचे उत्पादन झाले आहे. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे उत्पादन घटले असल्याचे शेतकरी सांगतात. तर उत्पादन खर्चात मात्र वाढ झाली आहे. बी बियाणे, मजुरी आणि कापूस वेचणीचा खर्च वाढला आहे. गेल्या वर्षी मिळालेल्या 10 ते 14 हजार रुपयांच्या घरात कापसाचे भाव पोहचतील अशीच अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. पण अलीकडे 9 हजार रुपयांच्या घरात पोहचलेल्या कपाशीचे भाव सतत कमी जास्त होत आहे. वर्ध्यात हा दर आता 8 हजार 200 रुपये आहे. कापूस दराच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.
लागवड वाढली तरी अनिश्चितता
CCI अथवा पणन मंडळाने खुल्या बाजारात कापूस खरेदी केली पाहिजे अशी मागणी वाढत आहे. जिनिंग आणि सूत गिरण्यांना कापसाचा पुरवठा मागणीनुसार होत नसल्याने अडचणी वाढू लागल्या आहेत. वस्त्रोद्योगाला याचा फटका बसू शकतो. सूत गिरण्यांमध्ये देखील कापूस गाठींचा साठा कमीच आहे. त्यामुळे कापूस बाजारात अनिश्चितता दिसून येत आहे. यावर्षी वर्धा जिल्ह्यासह विदर्भ आणि मराठवाड्यात कपाशीची लागवड वाढलीय. महाराष्ट्रात 4 हजार 197 हेक्टर क्षेत्रावर कपाशी लागवड झाली होती.
शासनाने करावा हस्तक्षेप
कापूस खरेदीत शासनाने हस्तक्षेप करावा, सीसीआयची खरेदी सुरू करावी अशी मागणी होऊ लागली आहे. पुढे भाव वाढतील की नाही याची चिंता शेतकऱ्यांना असल्याने घरातील लग्नसराई, मजुरीचे पैसे, सावकाराचे कर्ज आणि उसनवारी या समस्या शेतकऱ्यांसमोर आहे. त्यामुळेच शेतकरी जास्त तग धरून राहू शकत नाही. भाव वाढतील की कमी होतील याचीच अनिश्चितता शेतकऱ्याला सतावत आहे. बळीराजाची ही कापूस कोंडी थांबवण्यासाठी विधिमंडळात नेत्यांनी आवाजच उचलला नाही असा आरोप होत असताना किमान आमचा आवाज संसदेपर्यत तरी पोहचावा अशीच अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.