Maharashtra Assembly Winter Session 2022 : मंगळवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विविध संघटनांच्या सात मोर्चांनी विधान भवनावर धडक दिली. यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन परिसर बचाव कृती समिती, महाराष्ट्र शाहीर परिषद, श्री सेवा अपंग संस्था, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचारी एकजूट समिती, जय संघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्था, पोलिस बॉइज असोसिएशन व प्राऊटिस्ट ब्लॉक इंडिया या संघटनांचा समावेश होता. यातील सर्वात भव्य मोर्चा हा आंबेडकरी जनतेचा होता. 10 हजारांवर लोक या मोर्चात सहभागी झाले होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन परिसर बचाव कृती समिती आक्रमक
अंबाझरी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन उद्ध्वस्त केल्याच्या निषेधार्थ आंबेडकरी जनतेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन परिसर बचाव कृती समितीच्या वतीने भव्य मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे नेतृत्व किशोर गजभिये, धनराज डाहाट, सुधीर वासे, बाळू घरडे, सिद्धार्थ उके आणि राहुल परूळकर यांनी केले होते. मोर्चामध्ये कमल गवई, प्रा. रणजीत मेश्राम, डॉ. राजेंद्र गवई, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, उपेंद्र शेंडे, ई. झेड. खोब्रागडे, डॉ. सुचित बागडे, प्रा. राहुल मून, दिनेश अंडरसहारे, डॉ. सरोज आगलावे, डॉ. सरोज डांगे यांच्यासह भिक्खू संघ, समता सैनिक दलाचे पदाधिकारी, उपासक उपासिका आणि आंबेडकरी जनता सहभागी झाली होती. पांढरे कपडे, निळी टोपी व ध्वज असलेल्या मोर्चेकरांनी लक्ष वेधून घेतले होते. स्मारकाची जागा बळकविण्यासाठी महापालिकेने अवैधरित्या आंबेडकर भवन तोडून खाजगी कंपनीला पर्यटन विकासाच्या नावावर ही जागा दिली आहे. पर्यटनाच्या नावावर बाबासाहेबांच्या स्मारकाची जागा हडपण्याचा प्रयत्न आंबेडकरी जनता हाणून पाडल्या शिवाय राहणार नाही, असा सूर आंबेडकरी जनतेचा होता. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि आमदार विकास ठाकरे यांनीही मोर्चाला भेट देऊन समर्थन दिले. मोर्चेकऱ्यांची मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांशीच चर्चा करण्याची मागणी होती. मोर्चेकरी शेवटपर्यंत आपल्या मागणीवर ठाम होते. सायंकाळी 5 पर्यंत बोलाविने येण्याची प्रतीक्षा केल्यानंतर मोर्चा समाप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बुध्द वंदना घेतल्यानंतर मोर्चाचा समारोप झाला. मात्र, मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्र्यांकडून बोलाविने आल्यास चर्चेला आम्ही तयार असल्याचे संयोजकांनी सांगितले.
मानधन वाढीसाठी शाहिरांचा हुंकार!
मानधनात वाढ करावी या प्रमुख मागणीसाठी कलाकार शाहिरांनी ढोलकीतून हुंकार देत अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधानभवनावर मोर्चा काढला. यावेळी चिमुकल्या कलावंतांनी धारण केलेली विविध रंगी वेशभूषा व नृत्य सर्वांचे लक्षवेधून घेणारे ठरले. भारतीय कलाकार शाहीर मंडळ व महाराष्ट्र शाहीर परिषद यांच्या वतीने शाहीर राजेंद्र बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात हा मोर्चा काढण्यात आला. वृद्ध कलावंतांच्या मानधन रकमेत 10 हजार रुपयांपर्यंत वाढ करावी, शेकडो प्रलंबित प्रकरणे लक्षात घेता जिल्हा समितीमध्ये वर्षाला 300 मानधन प्रकरणे घेण्यासाठी मंजूरी द्यावी, लोक कलावंत, शाहीर यांना राहत्या गावी घर बांधण्यास बँकतर्फे संपूर्ण बिनव्याजी शासन शिफारसीने कर्ज द्यावे अशा मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी राजेंद्र बावनकुळे, गणेश देशमुख व इतर पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी भेट घेतली. मुनगंटीवार यांनी अ, ब, क या श्रेणीनुसार कलावंतांना माधनवाढ, कोरोना काळातील जाहीर पॅकेजची रक्कम देणे व सरकारच्या योजनेंतर्गत कलावंतांना आर्थिक मदत करण्याचे आश्वासन दिले.
जीवन प्राधिकरण कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा द्या
जीवन प्राधिकरणातील कार्यरत व सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा देण्यात यावा या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी कर्मचारी एकजूट समितीतर्फे मंगळवारी विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात आला. जीवन प्राधिकरण कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करा, 24 वर्षानंतरची दुसरी कालबद्ध पदोन्नती पूर्वलक्षी प्रभावाने तात्काळ लागू करावी, सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वाहतूक भत्ता द्या, मागील दहा वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या अनुकंपा धारकांना सेवेत घेण्यात यावे या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. गजानन गटलेवार, ल. रा. उपगंलावार, दशरथ पिपरे, आनंद भालाधरे, अनिल इंगोले, अजय मालोकर यांच्या शिष्टमंडळाने पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेतली. त्यांनी बुधवारी अधिवेशनाच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये थकबाकीचा मुद्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.
वाहन चालकांना स्वतंत्र आर्थिक महामंडळ द्या
वाहन चालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी त्यांना स्वतंत्र आर्थिक महामंडळ द्या, वाहन चालकांना होणाऱ्या मारहाणीला आळा बसावा यासाठी कायद्यामध्ये कठोर कार्यवाहीची तरतूद करावी, ई-चालन बंद करून पूर्वीप्रमाणेच ऑफ लाईन चालन पद्धती सुरू करावी, वाहन चालकाला कायस्वरुपी अपंगत्व आले तर 10 लाख रुपयांची आणि वाहन चालकाचा अपघाती मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबियांना 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळावी या मागण्यांसाठी जय संघर्ष वाहन चालक सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय हाळनोर यांच्या मार्गदर्शनात मोर्चा काढण्यात आला. या आंदोलनात महाराष्ट्रासह, तेलंगणा, मध्यप्रदेश या राज्यातूनही कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. त्यानंतर संस्थेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण वाघ, महाराष्ट्र महिला अध्यक्षा वंदना मोरे, संस्थापक उपाध्यक्ष संतोष काळवने, विनोद चांदेकर व नागपूर जिल्हाध्यक्ष अमोल खापेकर यांच्या शिष्टमंडळाने राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शुभंराज देसाई यांना निवेदन दिले. त्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.
व्यवसायाच्या जागेसाठी दिव्यांग मैदानात
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांगांना तीन टक्के राजकीय आरक्षण द्या, व्यवसायासाठी दहा बाय दहाची जागा उपलब्ध करून द्या या मागण्यांसाठी मंगळवारी दिव्यांगांनी आंदोलन केले. श्री सेवा अपंग बहुउद्देशीय शिक्षण व सामाजिक संस्थेच्या वतीने आणि रवी पौनिकर, इमरान अली, मनोज बारापात्रे, राजेश कोलते, संजय नंदनकर, जय शेवटे यांच्या नेतृत्वात विधानभवनावर हा मोर्चा काढण्यात आला. महानगरपालिका बगीचा, बाजारपेठ, शासकीय कार्यालय परिसर व फुटपाथवर असलेल्या दिव्यांगांच्या दुकानांना नाहरकत प्रमाणपत्र देऊन व्यवसाय प्रतिष्ठान केंद्र म्हणून स्थायी करण्यात यावे, अपंग वित्त व विकास मंहामंडळातर्फे दिव्यांगांना मिळणाऱ्या कर्जामध्ये शासकीय कर्मचारी हमीदाराची अट रद्द करावी अशी मागणी यावेळी दिव्यांगांनी केली.
पोलिस पाल्यांसाठी असावे महामंडळ
महामंडळाच्या माध्यमातून त्या-त्या समाज घटकाचा विकास करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्याच पृष्ठभूमीवर पोलिस पाल्यांना उद्योग व व्यवसायासाठी पोलिस महामंडळाची स्थापना करावी, राज्यातील होमगार्ड यांनाही कायमस्वरुपी सेवेत समावून घ्यावे या व अन्य मागण्यांसाठी पोलिस बॉईज असोसिएशन (महाराष्ट्र राज्य) तर्फे प्रमोद वाघमारे यांच्या नेतृत्वात यशवंत स्टेडियम येथून विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात आला. पोलिस कुटुंबातील सदस्यांचा मोर्चा टेकडी रोड येथे थांबविण्यात आला. यावेळी मोर्चात सहभागी पोलिस कुटुंबातील सदस्यांनी प्रचंड नारेबाजी करीत आपल्या न्याय मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शंभुराजे देसाई यांची भेट घेवून मागण्याचे निवेदन दिले. मागण्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन ना. देसाई यांनी दिले.
अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम थांबवा
भूमिहिन शेतकरी, कष्टकरी, आदिवासी, भटके विमुक्त समाज सरकारी वन व महसूल विभागाच्या पडित जमिनींवर कुटुंबाचे पालन पोषण करीत आहेत. परंतु, महसूल व वनविभागातर्फे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करण्यात येत आहे, ही कारवाई त्वरित थांबवावी या मुख्य मागणीसह प्राऊटिस्ट ब्लॉक इंडिया (पीबीआय) तर्फे मधुकर निस्ताने यांच्या नेतृत्वात यशवंत स्टेडियम येथून विधानभवनावर मोर्चा काढण्यात आला. टेकडी मार्गावर मोर्चा थांबविल्यानंतर आयोजकांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन संबधित मंत्र्यांना सादर करण्यात आले.
ही बातमी देखील वाचा