नागपूरः विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी जागा संपादन करताना टीडीआरची (Transferable Development Rights) सक्ती मनपा व नगरपरिषदेला करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या पूर्णपीठाने स्पष्ट केले आहे. भूसंपादनाची रक्कम किंवा टीडीआर परस्पर संमतीने ठरवून पूर्ण ताबा दिला असेल तरच टीडीआर घेणे बंधनकारक असेल. जोपर्यंत खासगी वाटाघाटी, वाटाघाटीने रक्कम व त्याऐवजी देण्यात येणारा टीडीआर, याबाबत करारनामा पूर्ण होत नाही तोपर्यंत दिलेली संमती रद्द करता येऊ शकते. टीडीआर स्वीकारणे अथवा न स्वीकारणे हे जमीन मालकाच्या इच्छेवर अवलंबून राहील, असे पूर्णपीठाने स्पष्ट केले आहे.
बिल्डरने दाखल केलेल्या याचिकेवर पूर्णपीठाने वरील निर्णय दिला असला तरी पुढील निर्णय देण्यासाठी न्या.सुनील शुक्रे आणि न्या. पानसरे, न्या. अनुजा प्रभू देसाई यांनी याचिका द्विसदस्यीय खंडपीठासमक्ष ठेवण्याचे आदेश दिलेत.
...तर टीडीआर मुळमालकाकडे
महाराष्ट्र रिजनल टाउन प्लॅनिंग अॅक्टप्रमाणे शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यात येतो. त्या आराखड्याप्रमाणे रस्ते, सार्वजनिक जागा, शाळेसह इतरही सार्वजनिक उपयोगाच्या कामाकरिता जागा निश्चित करण्यात येतात. निश्चित केलेली जागा त्या कामासाठी वापरण्यासाठी ठेवलेली असते. परंतु ती जागा जर खासगी मालकीची असेल तर राज्य सरकार किंवा नगरपरिषदेला त्याचे बाजार मूल्य देऊन ती जागा संपादित करावी लागते. विकास आराखडा तयार झाल्यानंतर ती जागा दहा वर्षांपर्यंत संपादित करण्यास मुदत असते. या अवधीत जर जागा संपादित केली नाही तर मूळ जमीनमालक मनपा, न.प. यांना कलम 127 प्रमाणे नोटीस देतात. नोटीस मिळाल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षात ती जागा संपादन न केल्यास किंवा संपादनाची कारवाई सुरू करण्यास विलंब केल्यास त्या जागेचे आरक्षण रद्द होते. ती जमीन मूळमालकाकडे परत जाते. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने असा निकाल दिला होता की, जागा संपादन करण्यासाठी न.प.कडे पैसे नसतील तर टीडीआर देऊ केल्यास मालकाला मिळण्याचे बंधन राहील.
...म्हणून तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी
हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या निकालात एकवाक्यता नसल्याने तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणावर सुनावणी झाली. टीडीआर घेणे बंधनकारक आहे का? बंधनकारक किंवा सुरुवातीला मालकाकडे टीडीआर घेतो, अशी संमती दिली असेल तर ती संमती त्याला रद्द करता येते का, हा प्रश्न तीन न्यायमूर्तींसमक्ष विचारार्थ ठेवला गेला. त्यावर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. पानसरे, न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांनी निकाल देऊन स्पष्ट केले की, भूसंपादनाची रक्कम किंवा टीडीआर परस्पर संमतीने ठरवून पूर्ण ताबा दिला असेल तरच टीडीआर घेणे बंधनकारक असेल जोपर्यंत खासगी वाटाघाटीने रक्कम व त्याऐवजी देण्यात येणारा टीडीआर याबाबत करारनामा पूर्ण होत नाही तोपर्यंत दिलेली संमती रद्द करता येऊ शकते.
टीडीआरचा निर्णय मालकाचा
टीडीआर स्वीकारणे अथवा न स्विकारणे हे जमीनमालकाच्या इच्छेवर अवलंबून राहील. संमतीने ठरलेली रक्कम किंवा टीडीआर याप्रमाणे भूसंपादन न झाल्यास संपादन करणाऱ्या संस्थेने भूसंपादन कायद्यानुसार कारवाई केल्याखेरीज संपादन करता येणार नाही, असा निर्णय पूर्णपीठाने देऊन पुढील निकाल देण्यासाठी द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे प्रकरण ठेवावे, असे आदेश दिलेत.