नागपूर : पुरुषांसारख्याच स्त्रियाही व्यसनाधीन आहेत. त्यामुळे हा भेदभाव का? पंधराशे रुपये फक्त लाडक्या बहिणीलाच का? असा अजब प्रश्न विचारत नागपुरात (Nagpur) पार पडलेल्या पुरोगामी संघटनांच्या (Purogami Sanghatna) मेळाव्यात लाडकी बहीण योजनेला (Ladki Bahin Yojana) विरोध दर्शवण्यात आला आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी अर्थसंकल्पात महिलांसाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची (Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana) घोषणा केली. या योजनेच्या माध्यमातून पात्र महिलांना महिन्याला 1500 रुपये देण्यात येणार आहेत. ही एक जुलैपासून सुरु करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेवरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
करदात्यांच्या पैशातून मोफत लाभाच्या योजना चालवू नयेत
विधानसभा निवडणूकीमध्ये राज्यातील पुरोगामी संघटनांनी कोणती राजकीय भूमिका स्वीकारायची. यासंदर्भात अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे श्याम मानव यांच्या पुढाकाराने पुरोगामी संघटनांचा मेळावा नागपूरमध्ये पार पडला. या मेळाव्यात लाडकी बहीण योजनेचा मुद्दा चांगलाच गाजला. या मेळाव्यामध्ये काही वक्त्यांनी अजब मागण्याही केल्या. एका वक्ताने करदात्यांच्या पैशातून मोफत लाभाच्या योजना चालवू नये. जर आपण एखाद्या आघाडीला पाठिंबा देणार असू तर महिलांना दर महिन्याला पंधराशे रुपयांची मोफत मदतीची लाडकी बहीण योजनेला विरोध करायला हवं, अशी मागणी केली. श्याम मानव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या मागणीला श्याम मानव यांनी मात्र कुठलंही उत्तर दिलं नाही. लाडकी बहीण योजना बंद करावी. त्यावर करदात्यांचा पैसा वाया घालवू नये, अशा मागणीचा मेळाव्यातील व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे.
लाडकी बहीण योजनेत सहा बदल
दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लाडकी बहीण योजनेत सहा बदल करण्यात आले आहे. ते पुढीलप्रमाणे
- या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोस्ट बँक खाते ग्राह्य धरलं जाणार आहे.
- एखाद्या महिलेचा परराज्यामध्ये जन्म झाला असेल आणि तिने महाराष्ट्रात अधिवास असलेल्या पुरुषासोबत विवाह केला तर त्याही महिलेला पतीच्या कागदपत्रांवरती योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- ग्रामस्तरीय समितीच्यामार्फत प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचन करून दाखवून त्यात बदल करावा लागणार आहे.
- केंद्र सरकारची योजना घेत असलेल्या महिलेला लाभार्थी म्हणून ग्राह्य धरावे. मात्र, तिच्याकडून ऑफलाईन अर्ज भरून घेण्यात यावा.
- नव विवाहित महिलेची विवाह नोंदणी लगेच शक्य नसेल तर त्या महिलेच्या विवाह दाखल्यानुसार पतीचे रेशनिंग कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावे.
- ओटीपी चा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात यावा.
या अंमलबजावणीसाठी इतिवृत्ताची वाट न पाहता तात्काळ शासन निर्णय काढून अंमलबजावणी करायला सुरुवात करावी, असा निर्णय राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.