Nagpur News : आता नागपुरात भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात अवाजवी प्रेम अंगलट येऊ शकतं. कारण उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने त्या संदर्भात काल (20 ऑक्टोबर) दिलेल्या निर्देशानुसार भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर खाऊ घालता येणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (High Court) 2006 पासून भटक्या कुत्र्यासंदर्भात प्रलंबित असलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान महापालिका आणि पोलिसांना काही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार मोकाट कुत्र्यांवर कारवाई करताना प्राणीप्रेमींनी अडथळा निर्माण केल्यास त्यांना गजाआड होण्याचीही वेळ येऊ शकते, हे विशेष.
परवानगी घ्या, अन्यथा दंड भरा
त्याप्रमाणे भटक्या कुत्र्यांना (Stray Dogs) दयाभाव दाखवत रस्त्यावर, सार्वजनिक स्थळावर अन्न खाऊ घालता येणार नाही. तसे केल्यास 200 रुपयांचा दंड होईल. ज्या प्राणीप्रेमींना (animal activist) कुत्र्यांना खाऊ घालायचे असेल त्यांनी महापालिकेच्या कडे नोंद करुन, रीतसर परवाना घेऊन कुत्र्यांना घरात नेऊन खाऊ घालावे असे निर्देश नागपूर खंडपीठाने दिले आहे.
ही बातमी देखील वाचा- Pune Dog News : 'उठा उठा दिवाळी आली भू-भू स्नानाची वेळ झाली'; पुणेकर यंदा कुत्र्यांनाही घालणार अभ्यंगस्नान
पोलिसांनाही कारवाईचे अधिकार!
तसेच एखाद्या परिसरातील नागरिकांची भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात तक्रार असेल तर महापालिका आणि स्थानिक पोलिसांनी त्यासंदर्भात कारवाई करावी. महापालिकेने पोलिसांच्या मदतीने सेक्शन 44 अंतर्गत भटकी कुत्रे दिसल्यास त्यांचावर करवाई करावी. भटक्या कुत्र्यांविरोधात कारवाई दरम्यान महापालिका आणि पोलिसांच्या कामात कोणी (प्राणीप्रेमी ) अडथळा आणत असल्यास त्यांच्याविरोधात शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करावा असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत. पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना शहराबाहेर ठेवण्यासाठी शेल्टर होमच्या जागा निश्चित कराव्या. भटक्या कुत्र्यांसंदर्भात नागरिकांना तक्रार करायची असल्यास महापालिकेने समाज माध्यमांवर सोय उपलब्ध करुन द्यावी असे ही खंडपीठाने बजावले आहे.
2006 पासून याचिका प्रलंबित!
मोकाट कुत्र्यांच्या हैदोसासंदर्भात विजय तालेवार यांनी 2006 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेली याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणी दरम्यान कुत्र्यांवर आवर घालण्यासंबंधीच्या उपाययोजना, कुत्र्यांचे लसीकरण, रेबीज इंजेक्शन (dog vaccination) याबाबत काय स्थिती आहे, याची माहिती सादर करण्याचे नमूद केले होते. त्यानुसार, नसबंदीसाठी आश्यक असलेला 17 कोटींचा निधी शासनातर्फे देण्यात आला नसल्याची बाब महानगरपालिकेतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानुसार येत्या आठवड्यांमध्ये राज्य शासनाने महानगरपालिकेला हा निधी देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली. तर महानगरपालिकेतर्फे अॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
मध्यस्थी अर्जाची दखल
शहरातील धंतोली परिसरात वाढलेल्या मोकाटकुत्र्यांच्या त्रासापाई धंतोली नागरिक मंडळाच्या माध्यमातून नागरिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत मध्यस्थी अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने अर्ज मान्य करत तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश नागपूर महानगरपालिकेला दिले.