नागपूर : स्वच्छ भारत अंतर्गत गावांमधील कचरा संकलनासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या गाड्यांचे पैसे दिले जात नसल्याने आता कंत्राटदारांनी गाड्याच काढून घेण्याची धमकी ग्राम पंचायतींना दिली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधातून ग्राम पंचायतींकडून कचरा उचल करण्यासाठी गाड्या खरेदी करण्यात आल्या आहेत. परंतु त्यांच्या देयकांची फायली ग्राम पंचायतींकडून जिल्हा परिषदेच्या मुख्यलयाकडे पाठविण्यास विलंब होत आहे. यामुळे वित्त विभागाची अडचण होत आहे तर दुसरीकडे देयके अदा होत नसल्याने पुरवठादार करचा गाडी परत घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. ग्राम पंचायत प्रशासनाच्या आडमुठी धोरणामुळे कचरा गाड्यांवर संक्रात येणार असल्याचे बोलल्या जात आहे.
वित्त विभागाकडून कोट्यवधींचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला. हा निधी थेट ग्राम पंचायतींना खर्च करायचा आहे. बंधित आणि अबंधित अशी विभागनी या निधीची करण्यात आली आहे. बंधित निधीचा खर्च हा केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या कामावर करायचा आहे. यात स्वच्छता विषयक कामांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायतींना कचरा गाडी खरेदी करायच्या होत्या. जिल्हा परिषदेत यावरून चांगलीच माथापच्ची झाली होती. गाडीचे दर निश्चित करण्यावरूनही मॅरॉथॉन चर्चा होती.
PM Housing : लाभार्थ्यांच्या पात्रतेबाबत आक्षेप घेत अर्ज नाकारले, बीडीओचा दावा हाटकोर्टाने फेटाळला
रक्कम वाढवून देण्यासाठी एक सभापती होते आग्रही
जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कचरा गाडीबाबत आराखडा तयार करून त्यासाठी विशिष्ट रक्कमही निश्चित करण्यात आली होती. परंतु ही रक्कम वाढवून देण्यासाठी एक सभापती आग्रही होत्या. परंतु प्रशासनाकडून त्यास नकार देण्यात आल्या. शेवटी गाड्यांची खरेदी करण्यात आली. त्यासाठी ग्राम पंचायत स्तरावरून गाड्यांची खरेदी झाल्या. या गाड्यांच्या वित्त विभागाची मंजुरी आवश्यक आहे. परंतु ग्राम पंचायत स्तरावरून बिलच पाठविण्यात येत नाही आहे. बिल मिळत नसल्याने काही कंत्राटदारांनी कचरा गाड्या परत नेल्याचा मुद्दा स्थायी समितीच्या सभेत काही सदस्यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. परंतु त्यानंतरही बिलांच्या फायली ग्राम पंचायत स्तरावरून पाठविण्यात येत नाही आहे. 15 वित्त आयोगाचा निधी विशिष्ट वेळात खर्च करायचा आहे. परंतु तो न झाल्यास जिल्हा परिषदेची अडचण होणार असल्याचे सांगण्यात येते.