देवेंद्र फडणवीस हे नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील आमदार आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात 1996 आणि 1998 मध्ये मानहानी, फसवणूक आणि खोट्या कागपत्रांसर्भात गुन्हा दाखल केला होता. परंतु दोन्ही प्रकरणात आरोपांची निश्चिती झाली नव्हती. अॅड. सतीश उके यांच्या आरोपांनुसार, फडणवीसांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात या गुन्ह्यांची माहिती लपवली होती. अॅड. सतीश उके 2014 पासूनच देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात न्यायालयीन लढाई लढवत आहेत.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना, प्रतिज्ञापत्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्याविरोधातील दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप करत अॅड सतीश उके यांनी तक्रार दाखल केली होती. नंतर त्यांनी जेएमएफसी न्यायालयात याचिका ही दाखल केली होती. विशेष म्हणजे अॅड. सतीश उके यांनी दाखल केलेली ती याचिका तत्कालीन जेएमएफसी न्यायालय आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली होती. त्यानंतर अॅड. सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2019 मध्ये या प्रकरणावर प्राथमिक (कनिष्ठ) न्यायालयाने सुनावणी करावी, असा निर्णय दिल्यानंतर नागपूर जिल्हा व सत्र न्यायालयातील प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी यांच्या समक्ष 1 नोव्हेंबरपासून पुन्हा सुनावणीस सुरुवात झाली होती. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने नियमाप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्यासंदर्भात नोटीस जारी केली होती. त्याच आधारावर आज प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली.
संबंधित बातम्या
प्रतिज्ञापत्रात गुन्हे लपवल्याचे प्रकरण, देवेंद्र फडणवीसांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नागपूर कोर्टाकडून समन्स