सदर पोलिसांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरी हा समन्स पोहोचवला आहे. देवेंद्र फडणवीस हे नागपूर दक्षिण-पश्चिम मतदारसंघातील आमदार आहेत. दंडाधिकारी न्यायालयाने 1 नोव्हेंबर रोजी याचिकेवर पुन्हा सुनावणीला सुरुवात केली होती. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर रोजी फडणवीसांना नोटीस जारी केली होती. ज्यात त्यांच्याविरोधात कथितदृष्ट्या माहिती लपवण्याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
नागपूरमधील वकील सतीश उके यांनी न्यायालयात ही याचिका दाखल करुन देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात गुन्हेगारी खटला चालवण्याची मागणी केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने सतीश उके यांची याचिका फेटाळून खालच्या कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला होता. परंतु उच्च न्यायालयाने 1 ऑक्टोबरला दंडाधिकारी न्यायालयाला सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर पुढील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायदंडाधिकारी एस डी मेहता यांनी हा आदेश दिला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना 4 डिसेंबरपर्यंत नोटीसचं उत्तर देण्याचे निर्देश दिण्यात आले होते.
देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात 1996 आणि 1998 मध्ये मानहानी, फसवणूक आणि खोट्या कागपत्रांसर्भात गुन्हा दाखल केला होता. परंतु दोन्ही प्रकरणात आरोपांची निश्चिती झाली नव्हती. सतीश उके यांच्या आरोपांनुसार, फडणवीसांनी आपल्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात या गुन्ह्यांची माहिती लपवली होती.