Nagpur : राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूर (Nagpur) शहरात एकीकडे महानगरपालिकेच्या तब्बल 8 ते 10 शाळा किरायच्या इमारतीत सुरु आहे. तसेच मनपाच्या शाळांचा दर्जाही दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. असे असताना हा दर्जा उंचविण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीये. तर दुसरीकडे मात्र मनपाच्या (NMC) मालकीची 18.35 हेक्टर जमीन ही नाममात्र 1 रुपया प्रति चौरस फुटाच्या दराने भाजपचे (BJP) विधान परिषद आमदार अमरीश पटेल यांच्या संस्थेला देण्याचा प्रताप मनपाने केला असल्याचा आरोप काँग्रेसने (Congress) केला आहे. भाजप नेत्याच्या संस्थेवर मनपा प्रशासनाने केलेल्या मेहेरबानी विरोधात आता आमदार आणि नागपूर शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे (Vikas Thakre) यांनी आक्षेप घेत निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.


लोकप्रतिनिधींना ठेवले अंधारात - विकास ठाकरे


दोन वर्षांपासून नागपूर महानगरपालिकेची निवडणूक झाली नसल्याने मनपावर प्रशासक राज सुरु आहे. नागरिकांना आपल्या दैनंदिन समस्यांसाठी मनपा कार्यालयांचे खेटे घालावे लागत आहे. मात्र नागरी सुविधांकडे लक्ष देण्यापेक्षा नागपूर महानगरपालिका प्रशासन भाजप नेत्यांच्या फायद्यासाठी इशाऱ्यावर काम करत असल्याचे या निर्णयाने दिसून आले आहे. मनपाच्या मालकीची कोट्यावधी रुपयांची जागा कवडीमोलात देण्यापूर्वी, याबद्दल मनपा प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेणे गरजेचे होते. मात्र, या उलट मनपा प्रशासनाने संधी साधून परस्पर हा निर्णय घेऊन थेट भाजप नेत्याला लाभ पोहोचविण्याची कृती केली असल्याचे म्हणत काँग्रेसचे उमेदवार विकास ठाकरे (Vikas Thakre) यांनी आक्रमक पवित्रा घेतलाय.  तसेच या विरोधात आवाज उचलत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणीही केली आहे. 


घनकचरा व्यवस्थापनासाठी अधिग्रहीत जमीन भाजप नेत्यांना “गिफ्ट”


मनपाने सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी वाठोडा येथील जमीन नागरिकांकडून अधिग्रहीत केली होती. जमिनीची किंमत 600 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. ही जमिन मनपाने भाजपचे विधान परिषद आमदार अमरीश पटेल हे अध्यक्ष असलेल्या श्री विलेपार्ले केलवानी मंडळ या संस्थेला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागपूरकरांना भूमिहीन करुन घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी अधिग्रहीत केलेली जमीन भाजप नेत्याच्या घशात टाकण्याचे काम मनपाने केले असल्याचेही विकास ठाकरे म्हणाले. 


आर्थिक तंगी असूनही ही खैरात का?


मनपाची आर्थिक स्थिती ही सर्वश्रृत असून नागरिकांकडून प्रत्येक सेवेसाठी वेगळे कर आकारले जातात. तरी मुलभूत सुविधा पुरविण्यात मनपा नेहमीच अपयशी ठरत असते. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने 600 कोटी रुपयांची जमिन एक रुपया चौ.फुटच्या दराने देण्याचा हा धाडसी निर्णय घेतल्याबद्दल नागरिकांमध्येही नाराजीचा सुर असून भाजप नेत्यांवर ही खैरात का? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी विकास ठाकरे यांनी केलीय.


इतर महत्वाच्या बातम्या