Nagpur ZP News : नागपूर जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांमध्ये आलबेल नसल्याचं चित्र आहे. पदाधिकारीच एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात असल्याची माहिती देखील मिळाली आहे. महिला व बालकल्याण समितीशी संबंधित पाच ते सात फाइल्स अध्यक्षा मुक्ता कोकडे यांनी रोखून ठेवल्याचे बोलले जात आहे. अध्यक्षांकडून सर्वच विभागात हस्तक्षेप होत असल्याने नाराजीचा सूर आहे. अध्यक्षांना अप्रत्यक्षपणे एकहाती सत्ता हवी असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात आहे. जिल्हा परिषदेत नवीन पदाधिकारी बसताच सत्ताधाऱ्यांमध्ये शीतयुद्ध सुरू झाले आहे. जुन्या व नवीन पदाधिकाऱ्यांमध्ये वाद निर्माण झाला असल्याचं चित्र आहे.
जुन्या पदाधिकाऱ्यांचे निर्णय फिरविण्याचे सत्र
नवीन पदाधिकाऱ्यांकडून जुन्या पदाधिकाऱ्यांचा निर्णय फिरवण्यात येत आहेत. विद्यमान अध्यक्षा मुक्ता कोकडे यांनी माजी अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांच्या सर्कलमध्ये देण्यात आलेल्या निधीला कात्री लावली आहे. इतरही काही निर्णय फिरवण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे त्यांनी विद्यमान सभापतींच्या कार्यकक्षेतही हस्तक्षेप सुरू केल्याचे दिसते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अध्यक्षा कोकडेंनी सर्व विभागाशी संबंधिती फायली त्यांच्याकडे मागवायला सुरुवात केली आहे.
पहिला फटका महिला व बालकल्याण समितीला
पहिल्या टप्प्यात याचा फटका महिला व बालकल्याण समितीला बसला आहे. महिला व बालकल्याण समितीशी संबंधित पाच ते सात फाइल्स त्यांनी आपल्याकडे मागवल्या आहे. पंधरा ते वीस दिवसांपासून या फाइल्स त्यांच्याकडे धूळखात आहेत. त्यांनी यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. फक्त फाइल अडवून ठेवल्याने विविध चर्चा रंगल्या आहेत. यावरून समिती सभापती अवंतिका लेकुरवाळे व अध्यक्षा कोकडे यांच्यात बेबनाव असल्याची माहिती आहे. अध्यक्षांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे नाराजी असून भविष्यात पदाधिकाऱ्यांमध्येच खटके उडणार असल्याचे दिसते.
कामांवरील स्थगितीमुळे नेते आक्रमक
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या (Nagpur ZP) कोटींच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेवर सत्ता असलेल्या काँग्रेसचे (Congress) नेते आक्रमक झाले आहेत. महिन्याभरापूर्वी माजी मंत्री आणि सावनेरचे आमदार सुनील केदार (Sunil Kedar) यांच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली होती. राज्यात ज्या पालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपचे सरकार नाही, कॉंग्रेस किंवा इतर पक्षांचे सरकार आहे, तेथे राज्य सरकार सामान्य जनतेची गळचेपी करत आहे. लोकशाहीच्या विरोधात सत्ताधाऱ्यांनी उचलले हे पाऊल आहे. लोकांच्या करातून आलेला पैसा आज त्यांच्या कामी पडत नाहीत. याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे (Atul Londhe) यांनी म्हटलं होतं. तसेच हिवाळी अधिवेशनातही या प्रश्नावर भेटण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना वेळ दिला नव्हता, हे विशेष.
ही बातमी देखील वाचा...