नागपूर :   दिवाळी (Diwali 2023) आता काही तासांवर आलेली असतानाच  दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाकडून शिधापत्रधारकांना आनंदाचा शिधा (Anandacha Shidha) वाटण्यात येतोय. यावेळी तो वेळेत लाभार्थ्यांपर्यंत  पोहचला खरा. मात्र काही साहित्याच्या वजनात पुरवठादारांकडून कात्री लावल्याचं आढळून आलंय. याच आनंदाच्या शिध्याचा आता 'माझा'कडून रियालिटी चेक करण्यात आलाय. रवा आणि मैदा पाचशे पाचशे ग्रॅम मिळणारी पाकीटं 475 ते 480 ग्रॅमचीच मिळतायत. त्यामुळे पुरवठादाराकडून काही लबाडी तर केली जात नाही ना? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.


दिवाळीच्या काळामध्ये राज्यातील कोट्यावधी शिधापत्रिका धारकांना महायुतीच्या सराकरकडून हा आंनदाचा शिधा वाटला जातो. पण आता याच आंनदाच्या शिध्यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.   आनंदाच्या शिध्यात  एक किलो साखर , एक लिटर तेल व 500 ग्राम रवा, मैदा, पोहे व चना डाळ प्रति कार्ड दिला जात आहे . मात्र यात रवा व मैदा हा निश्चिक केलेल्या वजनाच्या कमी मिळत आहे.


पामतेलाऐवजी दुसरे तेल द्या


महायुतीच्या सरकारकडून दिवाळी आणि इतर सणांच्या काळात कोट्यावधी शिधापत्रिका धारकांना आनंदाचा शिधा शंभर रुपयांमध्ये दिला जातो. यामध्ये समाविष्ट असलेल्या तेलावरुन आता वाद निर्माण होऊ शकतो. तर यामध्ये देण्यात येणाऱ्या पामतेलाऐवजी सोयाबिन किंवा इतर भारतीय पिकांपासून तयार करण्यात येणारं तेल देण्याती मागणी शेतकरी संघटनेकडून करण्यात येत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला  ग्राहकांनी आणि रेशन दुकानदारांनी पामतेल निकृष्ट दर्जाचं असल्याचं म्हटलं आहे. यामुळे खाणाऱ्याच्या घशाला देखील त्रास होऊ शकतो.  हे पामतेल निकृष्ट दर्जाचं आहे. तत्यामुळे या पामतेलाऐवजी दुसरे तेल देण्याची मागणी ग्राहक करत आहेत. तर ग्राहकांच्या या मागणीचा सरकार विचार करणार की पामतेलच या आनंदाच्या शिध्यामधून घरोघरी पोहचणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 


आनंदाच्या शिध्यामध्ये कशाचा समावेश? 


आतापर्यंत रवा, चना डाळ, साखर आणि खाद्यतेल असे चार जिन्नस होते.  मात्र आता यामध्ये मैदा आणि पोहे या दोन जिन्नसांची भर पडली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता या शिध्यामध्ये अवघ्या शंभर रुपयाता सहा जिन्नस मिळणार आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आलाय. 


लवकरच राज्यभरातील रेशन दुकानांमध्ये दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर आनंदाचा शिधा पोहोचायला सुरुवात होईल.  मात्र आधीच शिध्यामध्ये पामतेल देण्यात येऊ नये अशी मागणी अनेकांकडून करण्यात येतेय. त्यामुळे आता  पुनर्विचार करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.