BDD Redevelopment: राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पातील (BDD Redevelopment Project) अडथळे अद्यापही दूर झाली नसल्याचे चित्र आहे. बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाशांप्रमाणे व्यावसायिक गाळे धारकांनीही आता 500 चौरस फुटांची मागणी केली आहे. वरळी येथील बीबीडी चाळीतील दुकानदारांनी त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर प्रथमदर्शनी सहमती दर्शवत हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि म्हाडाला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हायकोर्टाने याचिका सुनावणीस घेताना, या पुनर्वसनात अन्य रहिवासी आणि दुकानदार यांच्यात दुजाभाव का करण्यात येत आहे? अशी विचारणा हायकोर्टाकडून म्हाडाकडे करण्यात आली. तसेच प्रथमदर्शनी याचिकाकर्त्यांची मागणी योग्य असल्याचं मत नोंदवत राज्य सरकार आणि म्हाडाला याचिकेवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे 20 जानेवारीपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 30 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे.
बीडीडी चाळ संघाच्यावतीने अँड. प्रथमेश भरगुडे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेतून बीबीडी चाळीच्या पुनर्विकास योजनेलाही आव्हान देण्यात आले आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती संतोष डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडली. इमारतींच्या पुनर्विकासात तळमजल्यावर असलेल्या गाळेधारकांना 160 चौरस फुटाची जागा आणि रहिवाशांना 500 चौरस फुटाची जागा देण्यात आली आहे. मुळात तळमजल्यावर यापूर्वी घरेच होती. नंतर म्हाडाच्या परवानगीनेच त्या घरांचे व्यावसायिक गाळ्यात रुपांतरण करण्यात आलं. त्यामुळे घरे आणि रुपातंर करण्यात आलेल्या गाळ्यांचे क्षेत्रफळ सारखेच असतानाही अन्य रहिवासी आणि गाळेधारकांमध्ये दुजाभाव केल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.
वरळी, नायगाव, एन एम जोशी मार्ग तसेच शिवडी येथे ब्रिटिशांनी बीडीडी चाळी बांधल्या होत्या. 92 एकर जागेवर 206 बीडीडी चाळी उभारण्यात आल्या असून वरळी इथं 120, एन एम जोशी मार्ग इथं 32, नायगाव इथं 42 तर शिवडीत 13 चाळींचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. बीडीडी पुनर्विकास कार्यक्रमात एकूण 195 चाळी मिळून 15,593 सदनिका निर्माण होणार आहेत.
बीडीडी चाळ पुनर्वसन प्रकल्पाविरोधातील याचिका
आराखड्यानुसार लहान जागेत जास्तीत जास्त इमारती बांधण्यात येणार असल्यानं दोन इमारतींमध्ये सूर्यप्रकाश तसेच वारा खेळता राहणार नाही. त्यामुळे अनेक आजार बळावण्याची शक्यता आहे असा आरोप करत शिरीष पटेल आणि सुलक्षणा महाजन यांच्यावतीनं हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास म्हणजे तिथल्या लोकांना 'आधुनिक झोपडपट्टीत' ढकलण्यासारखा आहे, असा याचिकाकर्त्यानी केला आहे. तर, म्हाडा हा पुनर्विकास करणार असून जीर्ण आणि मोडकळीस आलेल्या या चाळी डीसीआर कायद्यानुसारच बांधण्यात येणार आहेत त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी अशी मागणी राज्य सरकार आणि म्हाडाच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली. याबाबत हायकोर्टाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे.