Supreme Court Demonetisation Verdict: केंद्र सरकारने लागू केलेली नोटबंदी ही सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आज वैध ठरवली. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आजच्या निकालामुळे (Supreme Court Demonetisation Verdict) देशातील चलनाचे भवितव्यच धोक्यात आणले गेले असल्याची प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी दिली. कोणत्याही सिरीजच्या नोटा रद्द करणे किंवा त्या पुन्हा चलनात आणणे किंवा नोटबंदी करणे यामध्ये केंद्र सरकारने काय भूमिका घ्यावी याविषयीच्या संवैधानिक मुद्यावर अपेक्षित निकाल देण्यास सर्वोच्च न्यायालय सपशेल अपयशी ठरले असल्याचे त्यांनी म्हटले. नोटबंदीच्या बेकायदेशीर आणि अनियमिततेच्या निर्णयामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोणाची असा सवालही आंबेडकर यांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी लागू केलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने आज निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने हा निकाल वैध ठरवला. तर, केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिनांक 10 मार्च 2017 रोजी त्यांच्या अहवालात नोटाबंदीचा परिणाम अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रावर विपरीतपणे झाला आहे असे म्हटले आहे. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मधील नोटबंदीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करताना अचानकपणे घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या मृत्यूची कोणतीही दखल घेतलेली दिसत नाही, असे आंबेडकर यांनी म्हटले.
त्यांनी पुढे म्हटले की, नेहमी बँकेतल्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय आरबीआय घेते केंद्र सरकार घेत नाही. याआधी 1978 मध्ये 10 हजार रुपये चलनाची नोट बंद करण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला होता आणि भारत सरकारला कळवला होता. हे अगोदरचे उदाहरण असताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर कोणतीही टीका टिपण्णी केली नसल्याकडे प्रकाश आंबेडकर यांनी लक्ष वेधले.
आरबीआयच्या कायद्याप्रमाणे Section 22 मध्ये रिझर्व्ह बँकेलाच बँक नोट जारी करण्याचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारला नोटा प्रिंट करण्याचा, वितरीत करण्याचा अथवा रद्द करण्याचा अधिकार नाही, असे आंबेडकर यांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँक केंद्र सरकारच्या आणि इतर भागधारकांच्या सल्ल्याने बँक नोटांची संख्या आणि नोटांची छपाई करते. RBI Act, 1934 प्रमाणे Section 22 मधील Sub – Section 2 मध्ये दिल्याप्रमाणे आरबीआयला केंद्रीय बोर्डाच्या शिफारशीनुसार बँक नोट चलनातून काढून टाकता येते. रुपयाची क्रयशक्ती स्थिर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय खूप पुढे जाऊन निकाल देऊ शकले असते, परंतु हा निकाल उपरोक्त कलमे लक्षात घेता तुष्टीकरणाशिवाय काही नाही अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
न्या. नागरत्ना यांनी दिलेल्या निकालाचे प्रकाश आंबेडकर यांनी मात्र स्वागत केले. नोटाबंदीचा निर्णय हा बेकायदेशीर आहे आणि यामध्ये आरबीआयने स्वतःचा विवेक न वापरता 24 तासात केलेला निर्णय असल्याचे न्या. नागरत्ना यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटले.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या: