त्यांनी आरोप केली की, निवडणूक आयोगानं जाहिरात करताना जो पत्ता द्यावा लागतो, तो खासगी कंपनीचा दिला. जो पत्ता दिला तो Signpost India कंपनीचा पत्ता आहे. याच कंपनीची सोशल सेंट्रल नावाची कंपनी आहे. या दोन्ही कंपन्या देवांग दवेच्या आहेत. देवांग दवे हा आयटी बोर्ड महाराष्ट्र सदस्य असं म्हटल आहे ,असं बोर्ड अधिकृत राज्य सरकारचं नाही. दवे हा भाजप युवा मोर्चा पदाधिकारी आहे. जो भाजपचा पदाधिकारी आहे. त्याच्या कंपनीला काँट्रॅक्ट कसं दिलं? असा सवाल चव्हाण यांनी केला आहे.
'एखाद्या पक्षाला मदत करण्याची ही भूमिका'
ते म्हणाले की, एखाद्या कंपनीबरोबर काम करतो तेव्हा माहिती शेअर करतो. आमची केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मागणी आहे की याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. निवडणुका निष्पक्ष झाल्या पाहिजे. हा घटनाक्रम पहिला तर एखाद्या पक्षाला मदत करण्याची ही भूमिका आहे. या माणसाने महाराष्ट्र सरकारने पद वापरले हा देखील फ्रॉड आहे. सरकारने याचा तपास केला पाहिजे, या व्यक्तिला कोणी असं सदस्य केलं. या कंपनीची निवड करताना काय प्रक्रिया वापरली गेली? या कंपनीचे पार्श्वभूमी तपासली होती का? कोणतeही राजकीय दबाव प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या होता का? असे सवाल चव्हाण यांनी केले आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधान सभा निवडणुकीच्या काळात सोशल मीडियाचे काम भाजप पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित कंपनीला दिल्याचा गंभीर आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ता साकेत गोखले याने ट्विटरवर केला होता. त्याच्या माहितीनुसार भाजप पदाधिकारी आयटी सेल सांभाळणाऱ्या देवांग दवे याची कंपनी आणि निवडणूक आयोगाने ज्यांना काम दिलं त्याच्या कंपनीचा पत्ता एकच आहे. विशेष म्हणजे सोशल सेंट्रल या ज्या कंपनीला काम दिले त्या कंपनीच्या ग्राहकांच्या लिस्टमध्ये भाजप आहे. त्यामुळे या कंपनीने मतदारांच्या माहितीचा गैरवापर केला का? यावर साकेत गोखले यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तसंच निवडणूक आयोगाकडील महत्वाची आणि गोपनीय माहिती वापरली गेली का? यावरही साकेत गोखले यांनी ट्विटरवरून प्रश्न उपस्थित केला होता. निवडणूक आयोगाने या ट्विटची दखल घेऊन या प्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाकडून अहवाल देखील मागवला आहे.