मुंबई : एका बाजूला महागाईमुळे सामान्यांचे बजेट बिघडले असताना दुसरीकडे रेशनवरील अन्नधान्याचा कमी पुरवठा होत असल्याचा आरोप होत असतो. प्रचंड वाढती महागाई, हाताला काम नाही, अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत मिळणारे तुटपुंजे रेशन आणि हक्काचे मिळणारे अन्नधान्य डावलले जात असल्याच्या निषेधार्थ आज मुंबईत महिलांचा मोर्चा धडकणार आहे. अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्यावतीने हा मोर्चा काढण्यात येणर आहे. एक एक योजना बंद करून त्यात धान्याऐवजी बँकेत पैसे (डीबीटी) टाकण्यात येत आहेत. या योजनेला संघटनेने विरोध केला असून हक्काचे पूर्ण अन्नधान्य रेशन दुकानावर उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या राज्य सचिव प्राची हातिवलेकर यांनी म्हटले की, महागाईमुळे घर चालवणे हे दिवसेंदिवस अशक्य होते आहे. जे काही थोडेफार गहू आणि तांदूळ रेशन दुकानांतून मिळतात तेही अपुरे आणि कमी प्रतीचे दिले जात आहे. आता तर दोन आणि तीन रुपयांनी मिळणारे धान्य पूर्ण बंद करून फक्त 5 किलो मोफत रेशन दिले जात आहे. जे अक्षरशः उपकार केल्यासारखे मिळते. त्याची पावतीही दिली जात नाही. हे धान्यही काही महिन्यांपर्यंत मिळणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्याशिवाय सरकारकडून एक एक योजना बंद करून त्यात धान्याऐवजी बँकेत पैसे (डीबीटी) टाकण्यात येत आहेत. या कारस्थानाला आम्ही विरोध केला असल्याचे हातिवलेकर यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारची ‘वन नेशन, वन रेशन’ घोषणा पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. आधार लिंक करण्यात देखील तांत्रिक अडचणीमुळे अनेक महिने रेशन शिवाय निघून जातात. याला जबाबदार सरकार आहे. फटका मात्र लाभार्थ्यांना बसत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
रेशनवर मिळणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या तांदुळावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. एका विदेशी कंपनीसाठी कुठलीही चाचणी न करता जास्त प्रथिने असल्याचा दावा करत हे जे तांदूळ केंद्र सरकार देत आहे ते धड शिजतही नाहीत, त्यामुळे बहुतेक ठिकाणी ते कोंबड्या, गुरांना खाऊ घालावे लागत असल्याचे संघटनेच्या राज्य अध्यक्षा नसीमा शेख यांनी म्हटले. गेल्या 9 वर्षांत मोदी सरकारने सामान्य जनतेवर महागाई आणि बेरोजगारीचा विदारक वरवंटा फिरवला. एका बाजूला सामान्यांना महागाईमुळे दोन वेळच्या जेवणाचा प्रश्न निर्माण झाला असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून मोजक्या श्रीमंताना फायदा करून दिला जात असल्याचा आरोप जनवादी महिला संघटनेने केला. भाजपच्या केंद्र सरकारचा हा एकूण कल आणि अन्नसुरक्षेच्या बजेटमध्ये झालेली कपात पाहता आता थेट भाजप-प्रणित राज्य सरकारच्या दारातच ठिय्या मांडण्याशिवाय आपल्याला पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळेच आज मोर्चा काढण्यात येत असल्याचे शेख यांनी सांगितले. केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा अशी अनेक बिगरभाजप-शासित राज्ये देतात त्याप्रमाणे आपल्या राज्य सरकारने स्वतःच्या तिजोरीतून गोरगरीब जनतेची भूक काही प्रमाणात तरी भागवलीच पाहिजे, अशी मागणीदेखील संघटनेने केली आहे.
मोर्चाच्या मागण्या काय?
रेशन व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण करा, रेशन मिळण्याची किमान उत्पन्न मर्यादा वार्षिक पाच लाख रुपये इतकी करा, बँक हस्तांतरण नको तर प्रत्यक्ष धान्यच द्या, राज्य सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात अन्नसुरक्षेसाठी विशेष तरतूद करून त्यातून प्रत्येक रेशन कार्डावर माणशी 5 किलो धान्य, 1किलो गोडे तेल, 1 किलो साखर, 1 किलो डाळ दिलेच पाहिजे. केंद्र सरकारने गॅसची सबसिडी तर बंद केलीच, शिवाय गॅस 1200 रुपयांवर नेऊन ठेवला. हे लक्षात घेऊन रेशन कार्डावर केरोसीन देणे पुन्हा सुरू करा आदी मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात येत आहे.