मुंबई : पुण्याऐवजी आता मुंबईतून येत्या 1 ऑगस्टपासून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरोघरी कोरोना लसीकरणाचा श्रीगणेशा आहे. 75 वर्षांवरील अंथरूणावर खिळलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बीएमसी ही विशेष लसीकरण मोहीम राबवण्यासाठी तयार असल्याचं मंगळवारी हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दारोदारी जाऊन लसीकरण करण्याबाबत राज्य सरकारचं धोरण तयार असून हायकोर्टात सादर करण्यात आलेल्या माहितीत कोणताही मोठा बदल न करता यावरचा अंतिम मसूदा लवकरच जाहीर करु, अशी हमी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला दिली. यावर समाधान व्यक्त करत आता कुठे आम्हाला यात आशेचा किरण दिसू लागलाय. या मुद्यावर केंद्र सरकारला अजुनही जाग आलेली नाही, मात्र राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासन मुंबईच्याबाबतीत जागं झालं याचं आम्हाला समाधान आहे. या शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं समाधान व्यक्त केलं.
मुंबई महापालिकेकडे सध्या घरी जाऊन कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणासाठी 3505 ज्येष्ठ नागरिकांची नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तयार केलेल्या नियमावलीनुसार येत्या 1 ऑगस्टपासून बीएमसी घरोघरी लसीकरण मोहीम सुरू करणार आहे. हे लसीकरण प्रायोगिक तत्वावर राबवण्यात येणार असून येत्याकाळात हे इतरांसाठी उपलब्ध करण्यात येईल अशी आशा आहे. जेणेकरून लसीकरणाच्या मोहिमेस अधिक बळकटी येऊन, लोकांचं लसीकरण अधिक वेगानं पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. यासंदर्भातील याचिकेवर 6 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार असून त्यासुनावणीत पालिका आणि राज्य सरकार घरोघरी लसीकरणाबाबतचा आपला अहवाल सादर करतील.
काय आहे याचिका?
राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं सुरू केलेल्या लसीकरण मोहिमेचा लाभ हा सर्वसाधारणपणे 75 वर्ष पूर्ण झालेल्या वृद्ध आणि दिव्यांग तसेच अंथरुणावर खिळलेल्या ज्येष्ठांना घेता येत नाही. म्हणून त्यांना घरोघरी जाऊन लस देण्यात यावी, अशी मागणी करत अॅड. धृती कपाडिया आणि अॅड. कुणाल तिवारी यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. यावेळी राज्य सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ईमेल आयडीवर राज्यभरातून अंथरुणाला खिळलेल्या किंवा घराबाहेर पडू शकत नसलेल्या असंख्य व्यक्तींनी आपली माहिती नोंदवली आहे. तसेच यासंदर्भात फेसबूक, ट्विटर, या सोशल मीडियावर तसेच वृत्तपत्र, टीव्ही यांच्या आधारे जाहिराती तसेच जनजागृती करत एक स्वतंत्र हेल्पलाईन नंबरही सुरू करणार असल्याचं महाधिवक्ता यांनी हायकोर्टाला सांगितलं.