मुंबई : नोटाबंदीनंतरही जिल्हा बँकेतील नोटा बदलून देण्यात आल्या नाहीत. याविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहोत आणि बँकांची बाजू माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हे मांडणार आहेत, अशी माहिती माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिली. मुंबईत जिल्हा बँकांच्या विषयासंदर्भात पवारांनी खास पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
“महाराष्ट्रात सहकारी संस्थांचे जाळे मोठे आहे. पण केंद्र सरकारच्या काही निर्णयांमुळे या संस्था अडचणीत आल्या आहेत. नोटबंदीमुळे पाचशे-हजारच्या नोटा रद्द झाल्या. राष्ट्रीयकृत व शेड्युल बँकांतून सर्व नोटा बदलून दिल्या गेल्या. मात्र जिल्हा बँकांच्या नोटा बदलून देण्यासाठी नकार दिला गेला.”, असे शरद पवार यांनी सांगितले.
पवार पुढे म्हणाले, “केंद्र सरकारने आता जिल्हा बँकांना पत्र पाठवून सांगितले आहे की या नोटा आता स्वीकारल्या जाणार नसून बँकांनी ती रक्कम तोटा म्हणून दाखवावी. त्यामुळे पुणे, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, वर्धा, यवतमाळ, अहमदनगर, अमरावती अशा जिल्हा बँकांच्या मिळून 112 कोटींच्या ठेवी आता बुडीत निघाल्या आहेत.”
“राष्ट्रीयकृत बँकांच्या नोटा बदलून दिल्या गेल्या. मग जिल्हा बँकांच्या नोटा बदलून का दिल्या नाहीत? जिल्हा बँकेत पैसे ठेवणारे हे काही नीरव मोदी नसतात. ते सामान्य नागरिक असून याचा फटका त्यांना बसणार आहे. एकंदरीत सरकारचा सामान्य जनतेप्रती असलेला दृष्टिकोन यातून दिसून येतो. या बँकांच्या अध्यक्षांसोबत आम्ही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून विनंती करणार आहोत. यातूनही पर्याय निघाला नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग पत्करावा लागेल. यासाठी पी. चिदंबरम यांनी वकिलपत्र घ्यावे, अशी विनंती केल्यावर त्यांनी मान्य केली आहे.”, अशी माहितीही पवारांनी यावेळी दिली.