Mumbai High Court : लॉक अपमध्ये ठेवताना आरोपीचे कपडे काढण्याची गरज काय?, याचा खुलासा करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं (Mumbai High Court) राज्य सरकारला दिले आहेत. मुंबई पोलिसांच्या (Mumbai Police) सातरस्ता लॉक अपमध्ये एका आरोपीचे चौकशी दरम्यान कपडे काढण्यात आले होते. त्यामागे पोलिसांचा काय हेतू होता?, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी 18 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे व न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
काय आहे प्रकरण?
ताडदेव येथील एका व्यक्तीने विनयभंग झाल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी ताडदेव पोलिसांनी त्यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं होतं. या चौकशी दरम्यान त्यांचे कपडे काढण्यात आल्याचं समजताच त्यांच्या पत्नीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सातरस्ता लॉक अपमध्ये पोलिसांनी आपल्या पतीचे कपडे काढल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त यांना याप्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत तसेच पोलिसांनी बेकायदेशीरपणे नितीन यांना ताब्यात घेतल्यानं त्याची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.
यावर ताडदेव पोलीसांनी यापूर्वीच नुकसान भरपाई म्हणून पीडित व्यक्तीला दोन लाख रुपये दिलेले आहेत. हे दोन लाख रुपये ताडदेव पोलीस ठाण्यातील चार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल केले जातील, अशी माहिती राज्य सरकारकडून कोर्टाला देण्यात आली. तसेच जामीनपात्र गुन्ह्यात पोलीस ठाण्यातच जामीन दिला जाईल. तसं परिपत्रकही काढलं जाईल, अशी हमी सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं.