मुंबई : ‘सर्वसामान्य जनतेच्या पैशातून राजकीय पुढाऱ्यांना खाजगी पोलीस सुरक्षा पुरवण्याची गरजचं काय? त्यांच्या संरक्षणाचा खर्च त्यांचा राजकीय पक्षाने करावा.’ अशा शब्दात मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारची कानउघडणी केली आहे.

एखाद्या पोलिसाला कायम खाजगी सुरक्षेची ड्युटी दिली तर त्याच्यातील इतर गुणांना वावच मिळणार नाही. त्यामुळे सध्याच्या घडीला खाजगी सुरक्षेसाठी पुरवण्यात आलेल्या १ हजार पोलिसांना दर ६ महिन्यांनी त्यांच्या लोकल पोलीस स्टेशनमध्ये पुन्हा रुजू करुन घेत त्याजागी दुसऱ्या पोलिसांची तिथं नियुक्ती करावी. असे निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहेत.

यासंदर्भात बोलताना मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुला चेल्लूर यांनी अंगरक्षक कायम नसावा या विधानाची आठवण करुन दिली. इंदिरा गांधी यांनाही अनेकदा अंगरक्षक बदलण्याचा सल्ला देण्यात आला होता याचीही त्यांनी आठवण करुन दिली.

खासगी व्यक्तींना राज्य सरकारतर्फे पुरवण्यात येणाऱ्या सुरक्षेसंदर्भात राज्य सरकार एक नवं धोरण तयार केल्याची माहिती राज्य सरकारतर्फे मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली. राज्य सरकारनं दिलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेचा वापर करणाऱ्या पण त्याचे शुल्क अदा न करणाऱ्या फुकट्या व्हीआयपींविरोधात सनी पुनामिया यांनी दाखल केलेल्या आलेल्या एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सरकारनं ही माहिती दिली आहे.

पुनामिया यांना मिळालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार मुंबईतील बिल्डरांकडून पोलिसांना २४ लाख रुपये येणं बाकी आहे, बॉलिवूडच्या सिताऱ्यांकडून ३८ लाख रुपये येणं बाकी आहे. तर अनेक आमदार, खासदारांनी १९९३ पासून थकवलेले अडीच कोटी रुपये भरलेले नाहीत. सध्याच्या घडीला राज्यभरातील १ हजार पोलिस हे खाजगी सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. ज्यातील ६०० पोलीस हे मुंबई पोलिसांच्या सेवेत आहेत.