मुंबई : एकीकडे कोपर्डी बलात्कारातील नराधमांना फाशीची शिक्षा सुनावली जात असताना बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्यावतीनं सुधारीत मनोधैर्य योजनेचा मसुदा सादर करण्यात आला. मात्र, यात अजूनही सुधारणेला वाव असल्यानं हायकोर्टानं राज्य सरकारला निर्देश देत गुरुवारी यावर पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.

बलात्कार पीडित कर्मचारी महिलेला १० लाख मग बलात्कार पीडित गृहिणीला ५ लाख नुकसान भरपाई का?, दोन प्रकारच्या पीडित महिलांमध्ये भेदभाव कसा होऊ शकतो? असा सवाल कोर्टानं उपस्थित केला. यावर महाधिवक्त्यांनी याबाबत माहिती देताना स्पष्ट केलं की,  तातडीनं यात सुधारणा करुन प्रत्येक बलात्कार पीडित महिलेला १० लाखांची नुकसान भरपाई मिळेल. त्याचबरोबर बलात्कार पीडित महिलेला तातडीनं वैद्यकीय सेवा तसेच मानसिक आधार मिळावा याकरिता प्रत्येक जिह्ल्यात प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचंही राज्य सरकारनं म्हटलं आहे.

अॅसिड हल्ला आणि बलात्कार पीडित महिलांसाठी तयार करण्यात आलेल्या मनोधैर्य योजनेवर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तयार समिती लक्ष ठेवणार आहे. या त्रिसदस्यीय समितीत न्यायमूर्ती मृदूला भाटकर, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्यासह महिला व बालविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांचा समावेश असेल. असं हायकोर्टानं याआधीच स्पष्ट केलं आहे.

या योजनेत सुधारणा करण्यासंदर्भात दाखल विविध याचिकांवर हायकोर्टात मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. राज्य सरकार या योजनेबाबत फारसं गंभीर नसल्याचं निर्दशनास आल्यामुळे अखेरीस हायकोर्टानं यासंदर्भात आता स्वत: लक्ष घालण्याचं ठरवलं आहे.

नव्यानं तयार करण्यात आलेली ही समिती या योजनेसंदर्भात या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या लोकांशी, सेवाभावी संस्थांशी चर्चा करुन ही योजना अधिक व्यापक करण्याकरता प्रयत्न करेल असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.