मराठा आरक्षण अहवालाबरोबर धनगर, मुस्लीम आरक्षण, दुष्काळ आणि मुंबईत धडकलेला शेतकरी मोर्चा यावरुनही विधानसभेत मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. दुष्काळ घोषितच झाला नाही, तर चर्चा कशावर करायची, असा प्रश्न विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विचारला. मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरं दिली, मात्र त्यांचं समाधान झालं नाही. परिणामी विधानसभा अध्यक्षांनी कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब केलं.
आरक्षणावर कोण काय म्हणालं?
कायद्यानुसार शिफारशी स्वीकारल्या जातात, अहवाल नाही : मुख्यमंत्री
यावरुन गोंधळ झाल्याने मुख्यमंत्री आज विधानसभेत निवदेन दिलं. ते म्हणाले की, "अहवालातील सर्व शिफारशी स्वीकारल्या, असं सरकारने हायकोर्टात सांगितलं आहे. मात्र अहवाल स्वीकारला नाही, असं वृत्त समोर आलं आहे. मात्र कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतर जो कायदा तयार केला आहे त्यात केवळ शिफारशी स्वीकारल्या जाऊ शकतात. कायद्याप्रमाणे शिफारशींवर निर्णय घ्यावा लागतो. पुढे गोंधळ नको म्हणून अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्या, पूर्ण अहवाल नाही असं राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितलं."
मराठा समाजामध्ये संभ्रमावस्था : अजित पवार
त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सगळ्यांसमोर ठेवण्याची मागणी केली. ते म्हणाले की, "मुख्यमंत्री म्हणतात जल्लोष करा, पण जल्लोष करण्याआधी नक्की काय झालंय, कसं झालंय तो अहवाल सगळ्यांसमोर ठेवा. सरकारने मराठा आरक्षणाचा अहवाल स्वीकारला नाही, शिफारशी स्वीकारल्या अशी माहिती समोर येत आहे.
आम्ही पण सत्तेत होतो, कुठलाही अहवाल आल्यावर त्यात काय आहे हे समोर मांडलं जातं. सरकारमधील काही महत्त्वाचे लोक वेगवेगळ्या प्रकारची भूमिका मांडतात. त्यामुळे मराठा समाजात संभ्रमावस्था, अस्वस्थता आहे. ती अस्वस्थतता दूर करण्याचं काम राज्याचा प्रमुख या नात्याने देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं पाहिजे. चंद्रकांत दादांनी आरक्षण कोर्टात टिकावं असं साकडं पांडुरंगाला घातलं, पण साकडं कशासाठी घातलंय ते लोकांना कळू द्या.
धनगरांच्या अहवालाचं काय झालं हे कळत नाही. पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत धनगरांना आरक्षण देतो, असं मुख्यमंत्र्यांनी बारामतीमधील माझ्या मतदारसंघात बोलले होते, पण त्यांनी ते दिलं नाही.
ओबीसी मूळ एसईबीसीच : छगन भुजबळ
राष्ट्रवादी काँग्रेसेचे नेते छगन भुजबळ यांनीही मराठा आरक्षणावरुन भूमिका मांडली. भुजबळ म्हणाले की, "राज्यघटनेत ओबीसी हा शब्द नाही, त्याच एसईबीसी म्हणजे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास हाच शब्द आहे. आपण सोयीस्कर म्हणून ओबीसी म्हणतोय. एससी, एसटी, ओबीसी धरुन जेव्हा हलबा-कोष्टी गोवारींचा प्रश्न आला तेव्हा त्यांना 2 टक्के आरक्षण देऊन एकूण 52 टक्के आरक्षण ठरलं. पण हायकोर्टाने 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नसल्याचं सांगितलं. मग 50 टक्क्यांमधील इतर प्रवर्गांचं आरक्षण बाजूला करुन ओबीसींचं 19 टक्के आरक्षण राहिलं. त्यातलं दोन टक्के आरक्षण हलबा-कोष्टी, गोवारींना गेलं. म्हणजे ओबीसींमधील 350 जातींना 17 टक्के राहिलं. पण 50 टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे मराठा समाजाचं आरक्षण हे ओबीसींच्या 17 टक्क्यांमध्येच येणार. राज्यात आणि केंद्रात तुमचंच सरकार आहे. संसदेत हा मुद्दा घेतला तर कोणीही विरोध करणार नाही. 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवली तर महाराष्ट्रातील मराठा, जाट, पाटिदार या सगळ्यांचे प्रश्न सुटतील. ही मर्याद घटनेत नाही, ती सुप्रीम कोर्टाने घालून दिली आहे. त्यावर संसद निर्णय घेऊ शकतं."
52 टक्के आरक्षणाला धक्का नाही : मुख्यमंत्री
सध्याचं आरक्षण त्यामध्ये कोणाचाही समावेश होणार नाही. त्याच्या बाहेरच आरक्षण दिलं जाईल. अहवालातही स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसीमध्ये किंवा 52 आरक्षण ज्यांना मिळालं आहे, त्यात वाटेकरी करण्याचा प्रश्नच नाही.