मुंबई : "राज्य सरकारकडे आम्ही डिसेंबर महिन्यात आमच्या 28 मागण्यांचं एक निवेदन दिलं होतं. त्यानुसार आमची बैठक देखील पार पडली. परंतु अखेर आमची एकही मागणी मान्य झाली नाही. त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यांनी आमच्या मागण्या ऐकून घेतल्या आणि योग्य ती कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं. आमची सरकारकडे एक मागणी आहे. जर आमच्या मागण्यांकडे तुम्ही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असाल तर आम्हाला किमान दरोडेखोरीचं प्रमाणपत्र तरी द्या. त्यामाध्यमातून आमच्या बांधवांचं पोट भरण्यासाठी आम्ही टोळ्या तयार करतो आणि ठिकठिकाणी दरोडे तरी घालतो. आम्हाला आमच्या मागण्यांसाठी संघर्ष करावा लागला तरी हरकत नाही. भविष्यात आम्हाला दरोडेखोर लक्ष्मण गायकवाड, दरोडेखोर लक्ष्मण माने म्हटलं तरी हरकत नाही," अशा शब्दात 'उचल्या' कादंबरीचे लेखक लक्ष्मण गायकवाड यांनी सरकारबाबतची प्रतिक्रिया 'एबीपी माझा'शी बोलताना व्यक्त केली. यावेळी लेखक आणि पद्मश्री लक्ष्मण माने, डॅा. प्रियांका राठोड देखील उपस्थित होते.


भटक्या विमुक्त प्रवर्गातील जातींचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये करण्यात यावा. या प्रवर्गाची जनगणना करुन त्याप्रमाणे अंदाजपत्रकीय तरतूद करण्यात यावी, या प्रवर्गाला असणाऱ्या नॉनक्रिमिलियरची अट रद्द करण्यात यासह जवळपास 28 मागण्यांसाठी भारतीय आदिवासी क्रांती संघमच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी (1 जुलै) राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची राजभवन येथे भेट घेतली. यावेळी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आमचं म्हणणं ऐकून घेऊन योग्य ती कारवाई करु, असं आश्वासन दिल्याची माहिती पद्मश्री लक्ष्मण माने यांनी 'एबीपी माझा'शी बोलताना दिली. 


याबाबत अधिक माहिती देताना लक्ष्मण माने म्हणाले की, "आम्ही राज्य सरकारला जवळपास 28 मागण्यांचं एक निवेदन मागच्या वर्षी दिलं होतं. त्यानुसार राज्यसरकारने डिसेंबर महिन्यात बैठक घेऊन आमच्या मागण्या मान्य करु, असं अश्वासन दिलं. परंतु आता 6 महिने उलटले तरी एकही मागणी मान्य झाली नाही. त्यामुळे राज्यपाल तरी आम्हाला न्याय देतील या भावनेने आम्ही राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी आमचं निवेदन राज्यपालांनी स्वीकारलं आणि लवकरच उचित कारवाई करण्याचं आश्वासन दिलं.
 
तर याबाबात बोलताना लक्ष्मण गायकवाड म्हणाले की, "राज्य सरकारने आम्हाला परत एकदा गुन्हेगारीचं प्रमाणपत्र द्यावं. आम्ही इंग्रजांना भारी पडलो आता भारतीयांना भारी पडू. आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत. त्यामुळे आम्ही पुन्हा एकदा टोळ्या निर्माण करु आणि दरोडे घालू. आमचे प्रश्न जाणीवपूर्वक बाजूला सारत असाल तर आम्हाला हाच मार्ग आहे. त्यामुळे आम्हाला दरोडेखोर लक्ष्मण माने, दरोडेखोर लक्ष्मण माने म्हटलं तरी चालेल. आम्ही आमच्या हक्कांसाठी लढणार आहोत. 


भारतीय आदिवासी क्रांती संघमचे सरचिटणीस डॉ. कैलास गौड म्हणाले की, "आम्ही अपेक्षेने राज्य सरकारकडे गेलो परंतु तिथे आमची निराशा झाली. आता राज्यपालांची भेट घेतली परंतु तिथं देखील आमची निराशा झाली आहे. राज्यपालांनी आम्हाला तुम्ही तुमच्या जातीतील नागरिकांचा सर्व्हे करा मग मी राज्य शासनाला आदेश देतो, असं म्हटलं आहे. जिथे आम्हाला आमचं पोट भरताना अनेक अडचणींचा सामना करावा ललागत आहे, तिथे आम्ही सर्व्हे करण्यासाठीची यंत्रणा कुठून उभी करणार. त्यामुळे एकंदरीतचं राज्यात आम्हाला कुणीच वाली उरला नसल्याची सध्या परिस्थिती आहे."