मुंबई : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबईतील पुराच्या नियमित संकटावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्रात 'राज्य वॉटर ग्रीड' ची स्थापना करण्यास सूचवले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बुधवारी लिहिलेल्या पत्रात गडकरी यांनी सांगितले की, वॉटर ग्रीडची स्थापना केल्यानंतर दुष्काळी भागांमध्ये पाण्याची उपब्धता सुनिश्चित करता येईल. मुंबईत दरवर्षी पुरामुळे प्रचंड नुकसान होते. म्हणून, नुकसान टाळण्यासाठी पुरस्थिती हाताळण्यासाठी एकात्मिक आराखड्याची आवश्यकता आहे, असे गडकरी म्हणाले.
गडकरी पुढे म्हणाले की, नीट नियोजन केले तर पुराचे पाणी, सांडपाणी आणि गटारांतील पाणी ठाण्याकडे वळवता येईल आणि वळवण्यात आलेले पूर्ण पाणी प्रक्रिया करुन धरणात साठवता येईल. हे पाणी जलसिंचन, शहराजवळील उद्योग आणि आसपासच्या फलोत्पादन पट्ट्याला देता येईल. अतिरिक्त पाणी हे पाईपलाईनच्या माध्यमातून राज्यातील दुष्काळी भागाकडे नेता येईल. शाश्वत उपाययोजना म्हणून मुंबई आणि उपनगरांतील मोठ्या वसाहतींमध्ये पाणी प्रक्रिया केंद्राची स्थापना करता येईल.
मुंबईतील पूराची समस्या, नाले व्यवस्थापन, सांडपाणी, पिण्याचे पाणी हे विषय एकमेकांशी संलग्न आणि सुसंगत आहेत, त्यामुळे याविषयी एकात्मिक विचार करण्याची आवश्यकता आहे. ही समस्या केवळ मुंबई शहरापुरती मर्यादीत नाही, त्यामुळे मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या समन्वयाने तसेच आंतरराष्ट्रीय सल्लागारांच्या मदतीने राज्य सरकारने तपशीलवार प्रकल्प अहवाल सादर करावा, असं गडकरी यांनी सांगितले.
नितीन गडकरी यांच्याकडे रस्ते विकास आणि महामार्ग विभागाची जबाबदारी असल्यामुळे, त्यांनी मुंबईतील सर्व रस्त्यांचे सिमेंट रस्त्यांमध्ये रुपांतर करावे, असे सांगितले. डांबरी रस्ते मुंबईतील पावसात टिकणारे नाहीत, हे सांगत मंत्र्यांनी दोन दशकांपूर्वी बांधलेल्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेस महामार्ग अद्यापही सुस्थितीत असल्याचे उदाहरण दिले. याच धर्तीवर, मल:निस्सारण आणि पूराचे पाणी वाहून नेण्यासाठी प्रगत जलवाहिनी प्रणालीसह काँक्रीटचे रस्ते मुंबईत बांधले जाऊ शकतात, असे म्हणाले.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जल वाहतूक उपक्रमाला पाठिंबा द्यावा, असे गडकरी म्हणाले. मुंबई पोर्ट ट्रस्टने यापूर्वीच जलवाहतूक सेवा आणि समुद्री पर्यटनासाठी योजना आखली आहे, ज्यामुळे मुंबई आर्थिक राजधानी असण्याबरोबरच देशाच्या सागरी वाहतूक आणि पर्यटनाचे केंद्र ठरेल. गडकरी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रसचे प्रमुख शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, जलस्रोत मंत्री जयंत पाटील आणि इतर ज्येष्ठ नेत्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले.