मुंबई : किमान यंदाच्या वर्षापुरती आरे कॉलनीतील (Aarey Colony) तीन तलावांत (Lake in Aarey Colony Mumbai) गणेश विसर्जनासाठी (Ganesh Immersion) परवानगी द्या, अशी मागणी करत विश्व हिंदू परिषदेनं (विहिंप) मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास हायकोर्टानं शुक्रवारी नकार दिला.
आरेतील तीन तलावांत (Aarey Lake) यंदाच्या वर्षी मूर्ती विसर्जनास परवानगी देत ती नाकारणाऱ्या आरे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला सहा महिन्यांची अंतरिम स्थगितीची मागणी करत विहिंपचे विभाग सचिव राजीव चौबे यांनी हायकोर्टात याचिका केली आहे. तर दुसरीकडे, अनेक गणपती मंडळांना तलावांजवळ मंडप बांधण्याची परवानगीही दिली जात नसल्याकडे यायाचिकेतून न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठानं या याचिकेवर तातडीनं सुनावणीस नकार देत ही याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सादर करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना देत यावर सुनावणीस नकार दिला.
काय आहे प्रकरण :
आरेतील तीन तलावांत मूर्ती विसर्जनाला महापालिकेनं दिलेल्या परवानगीविरोधात 'वनशक्ती' या संस्थेनं यापूर्वीच एक जनहित याचिका केलेली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं आरेत यंदा विसर्जनाची परवानगी नाकारली आहे. नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जनास परवानगी दिल्याने होणाऱ्या पर्यावरणीय दुष्परिणामांवर याचिकेतून लक्ष वेधलं होतं. आरे दुग्ध वसाहत पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करत तिथं मूर्ती विसर्जनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं साल 2018 मध्येच मनाई आदेश दिलेले होते. त्यानंतर, त्याआधारे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली होती. त्यामुळे, आरेतील तलावांत विसर्जनाला परवानगी देणं हे या नियमांचं उल्लंघन असल्याचा दावा संस्थेनं केला आहे.
त्याची दखल घेत, हायकोर्टानं इथं मूर्ती विसर्जनास परवानगी दिलीच कशी?, असा करत महापालिकेला फटकारलं होतं. त्यानंतर, आरेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तलावांत विसर्जनासाठी परवानगी नाकारल्याचं पालिकेनं न्यायालयाला सांगितलं होतं. मात्र 20 सप्टेंबरपासून विसर्जनाला सुरूवात होणार असल्यानं तातडीनं अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती विहिंपच्यावतीनं हायकोर्टाकडे करण्यात आली होती. तसेच, वनशक्तीनं यासंदर्भात केलेल्या याचिकेबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याचा दावा विहिंपनं हायकोर्टात केला.