मुंबई : असं म्हणतात की शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये, कारण त्याला मिळते फक्त तारीख. न्यायाच्या मागणीसाठी वर्षानुवर्षे, चकरा मारणाऱ्यांच्या अक्षरशः चपला झिजतात, पिढी बदलते, सुनावणी घेणारे न्यायाधीशही बदलतात पण खटला काही संपत नाही. असाच अनुभव भाजपचे नेते आणि माजी खासदार राम नाईक (Ram Naik) यांनाही आला आहे. न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या कोर्टात एका सुनावणीकरता राम नाईक बुधवारी (6 सप्टेंबर) हायकोर्टात (Bombay High Court) हजर होते.
19 वर्षांच्या न्याय प्रक्रियेवर राम नाईक यांची नाराजी
याचिकाकर्ते या नात्याने राम नाईक यांनी कोर्टाला साकडं घातलं आहे. त्यांनी तब्बल 19 वर्षांच्या न्याय प्रक्रियेवर नाराजीही व्यक्त केली. केस दाखल केली तेव्हा विद्यमान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदावर नुकतेच नियुक्त झाले होते. आज ते देशाचे सरन्यायाधीश आहेत, त्यांची प्रगती झाली, मग खटल्याची का नाही?, असा सवालही भाजपचे माजी खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक यांनी उपस्थित केला.
लवकर निकालापर्यंत जाण्याचं आश्वासन
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प पुनर्वसनाबाबतच्या (Tarapur Atomic Power Station) या याचिकेवर हायकोर्टाने 13 ऑक्टोबरला सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे आणि लवकरात लवकर निकालापर्यंत जाऊ हे आश्वासनही दिलं आहे.
राम नाईक काय म्हणाले?
या खटल्याबाबत आणि सुनावणीबाबत बोलताना राम नाईक म्हणाले की, "मी केंद्रात मंत्री असताना तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचं माझ्या हस्ते भूमिपूजन झालं होतं. शेतकरी जमीन सहजासहजी देत नाहीत, पण मी सांगितल्यावर त्यांनी जमीन दिली. जोपर्यंत पुनर्वसन पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत वीजेचं काम होणार नाही. परंतु सरकार बदललं, मनमोहन सिंह पंतप्रधान झाले. मी त्यांना भेटून ही अडचण सांगितली, पण त्यांनी ऐकली नाही. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या वतीने रीट पिटीशन दाखल केली. त्यात मी वेगळा सहभागी झालो. गेली 19 वर्षे, 2004 पासून आजपर्यंत ही केस चालू आहे. ही केस चालू असताना 87 वेळा सुनावणी झाली, 38 वेगवेगळ्या ऑर्डर्स कोर्टाने दिल्या, पण शेवटचं काम अजून होत नाहीय. आजच्या सुनावणीत मी न्यायमूर्तींना विनंती केली की, ज्यावेळी ही केस फाईल झाली, त्यावेळी इथल्या बेंचचे ज्युनिअर जज होते चंद्रचूडजी. त्यावेळी चंद्रचूड ज्युनिअर होते, नंतर सीनिअर झाले, नंतर उत्तर प्रदेशच्या हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती झाले, सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश झाले आणि आता तर सरन्यायाधीश झाले. ते इथपासून इथपर्यंत गेले, पण आमच्या प्रश्नांवर निर्णय झाला नाही. मग चर्चा करुन असा निर्णय झाला की, यामध्ये ज्या पार्टीज आहे, त्यांनी एकत्रित बसून आपले कोणकोणते इश्यूज आहे ते तयार करावे, कशावर एकमत होतं ते सांगावं, इतर इश्यूज वेगळे सांगा. मग 13 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होईल. ही केस संपेपर्यंत दुसरी केस घेणार नाही. 13-14 या दोन दिवसात सुनावणी होईल, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केलं. पुनवर्सनाची जी कामं आहेत ती कायद्याप्रमाणे झालेली नाही, तो कायदा आणि सरकारने दिलेली आश्वासने याचा विचार करुन जे प्रश्न आहेत, त्यावर निर्णय व्हावा. न्यायाला विलंब होणं हे न्याय न देण्यासारखं आहे.दोन्ही न्यायमूर्ती निर्णय देतील अशी आशा आहे."
VIDEO : Ram Naik : तारापूर अणूऊर्जा प्रकल्प पुनर्वसनाच्या खटल्याला 19 वर्षांपासून तारीख पे तारीख