मुंबई : पात्र शिक्षकांचा अनुदान मिळण्याचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (16 जून) पात्र शिक्षकांच्या अनुदानाच्या प्रश्नाबाबत शिक्षण विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या शाळांचे 20 टक्के आणि 40 टक्के अनुदान मिळण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसंच पुरवणी मागणीसाठी अर्थ विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीदरम्यान दिल्या आहेत.
शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड तसंच शिक्षण अधिकारी उपस्थित होते. समग्र शिक्षण अंतर्गत राज्याचा हिस्सा, जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था यांचे वेतन, औरंगाबाद विभागातील शाळा दुरुस्तीसाठी प्राप्त निधीबाबत, भारतरत्न राजीव गांधी सायन्स सिटी पुणे, चक्रीवादळामध्ये नुकसान झालेल्या शाळांच्या दुरुस्ती तसंच बांधकामासाठी अनुदान याबाबत शिक्षण विभागाच्या आढावा बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शिक्षण विभागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आर्थिक तरतुदी आणि उपाययोजनाची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना सादर केली
यामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे अनुदान प्राप्त शिक्षकांना अनुदान मिळावं यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी आग्रह धरला. त्यामुळे या बैठकीनंतर अर्थ विभागाकडे हा प्रस्ताव सादर करण्याचा सूचना दिल्यानंतर लवकर अनुदानाबाबतचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा आहे. 'राज्यात 43 हजराच्या जवळपास अनुदान प्रात्र शिक्षकांचा प्रश्न तातडीने अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी मार्गी लावावा. अनुदान देताना शिक्षकांसाठी कोणतेही निकष न ठेवता हे अनुदान मिळायला हवे. शिवाय, या महामारीच्या काळात नव्याने अनुदान प्राप्त शिक्षकांना सुद्धा तातडीने अनुदान मिळण्याची गरज आहे', असं शिक्षक भारती संघटनेचे कार्यध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी सांगितलं.