मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या पूर्व नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोविन पोर्टलप्रकरणी अनेक तक्रारी येत असल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले. लसीकरणासाठी स्लॉट बुकिंग होत नसल्याने ज्येष्ठ नागरिकांचा खोळंबा होत आहे. त्यामुळे कोविन पोर्टलच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नका असं हायकोर्टानं केंद्र सरकारला बजावलं आहे.
कोविन पोर्टलमधील त्रुटींबाबत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील जमशेद मास्टर यांनी खंडपीठाला सांगितले की कोविन पोर्टल दररोज ठराविक वेळी उघडतो आणि काही सेकंदातच स्लॉट भरुन जातो. त्यामुळे इच्छुकांना नोंदणी करताच येत नाही. लसीकरणासाठी स्लॉट उपलब्ध होत नसल्यानं तशी आगाऊ माहिती देणे गरजेचं आहे. त्याचबरोबर वॉक इन लसीकरणाची सोय असेल तर तशी माहिती पोर्टलवरही देण्यात यावी जेणेकरून नागरिकांची गैरसोय होणार नाही. अशा सूचना याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सुचवल्या. हायकोर्टाने याची दखल घेत याचिकाकर्त्यांच्या या मुद्यांकडे लक्ष देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला देत सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत तहकूब केली.
कोरोना काळात गुन्हा नोंदवताना पोलिसांनी प्रकरणं संवेदनशीलपणे हाताळावीत : हायकोर्ट
राज्यातील अंध तसेच दिव्यांग व्यक्तीसाठी विशेष कोविड वॉर्ड स्थापन करण्यात यावेत व त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांसाठी विशेष लसीकरण मोहीम राबविण्यात यावी अशी मागणी करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर हायकोर्टानं राज्य शासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. 'अनाम-प्रेम' या संस्थेचे सह-संस्थापक अजित कुलकर्णी आणि ब्रेल मॅन ऑफ इंडिया म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्वागत थोरात यांनी ही जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे.
अंधांसाठी कोविड वॉर्ड मध्ये विशेष व्यवस्था असावी, जिल्हा सरकारी रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात त्यांच्यासाठी आरक्षित बेडची सोय असणं आवश्यक आहे. तसेच संजय गांधी योजनेतून मिळणारी मदत दरमहा 5 हजार रूपये करण्यात यावी अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या मागण्यांची दखल घेत हायकोर्टाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी आठवडाभरासाठी तहकूब केली.