मुंबई : कोरोना काळात नोकरी गेल्यामुळे पहिल्यांदाच अन्नधान्याच्या चोरीचा गुन्हा करणाऱ्यांबाबत पोलिसांनी तातडीनं गुन्हे न नोंदवता अशी प्रकरणं संवेदनशीलपणे हाताळावीत. अशांना तुरुंगात डांबून समस्या सुटणार नाही, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी राज्य सरकारला दिले आहेत. कोविड 19 दरम्यान घडलेल्या गुन्ह्यांचा लेखी तपशील दाखल करण्याचे निर्देशही या सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
राज्यातील विविध कारागृहांत असलेल्या कैद्यांना निर्धारित नियमांनुसार जामीनावर मुक्त करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. मात्र नव्यानं अटक होणाऱ्या गुन्हेगारांमुळे तुरुंगात गर्दी होतच आहे असे राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. राज्य सरकारच्या उच्च स्तरीय समितीने मागील दोन महिन्यात राज्यातील सात कारागृहातून एकूण 2168 कैद्यांना जामीन मंजूर केला आहे. तसेच कारागृहात लसीकरण मोहिमही सुरू झाली असून त्याचा वेगही वाढवला आहे. सध्या एकूण 114 कैदी कोरोनाबाधित असून मागील वर्षाच्या तुलनेत ही संख्या कमी झाली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. याव्यतिरिक्त 26 असे कैदी आहेत जे जामिनास पात्र असूनही जामीन घेत नाही. कारण काही जणांना कारागृहात सुरक्षित वाटते तर काहींना कुटुंबावर भार द्यायचा नाही, असंही सरकारकडून स्पष्ट केलं गेलं.
कोरोना काळात कारागृहात असलेल्या कैद्यांच्या सुरक्षेसाठी दाखल करण्यात आलेल्या सुमोटो याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. कोरोना काळात अटकेबाबत असलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची माहिती देऊन पोलिसांना संवेदनशील करायला हवं, सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अटकेआधी पोलिसांनी याची खात्री करावी की संबंधित गुन्हात अटक आणि रिमांड गरजेचा आहे का?, कारागृहात असलेल्या रिक्त वैद्यकीय पदांच्या नियुक्ती बाबतही हायकोर्टानं पुन्हा विचारणा केली. तूर्तास तात्पुरत्या कालावधीसाठी वैद्यकीय कर्मचारींच्या नियुक्त्या कराव्यात, कारागृहात काही वेळ भेट देणारे वैद्यकीय पथक नेमण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं दिले आहेत.
नवी मुंबईत एकही अद्ययावत सरकारी रूग्णालय का नाही? - हायकोर्ट
ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई येथील कैद्यांना सुद्धा मुंबईतील जेजे रुग्णालयामध्ये का आणले जाते?, त्यांना तेथील सरकारी रुग्णालयात का दाखल करत नाही. टाऊन प्लानिंगच्याबाबतीत ज्या नवी मुंबईचं इतकं कौतुक केलं जातं, तिथही ही अवस्था? नवी मुंबई हे शहर वसवून इतकी वर्ष झाली तरी अद्याप तिथं एकही सरकारी रूग्णालय का उभारण्यात आलेलं नाही?, तळोजातील कैद्यांना उपचारांसाठी जेजे पर्यंत का यावं लागतं?, याचा खुलासा करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं या याचिकेवरील सुनावणी 10 जूनपर्यंत तहकूब केली.