मुंबई: मुंबईतील ट्रॅफिक पोलिसांकडून होणारा भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी काय उपाययोजना करणार? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला आहे. तसेच हल्ली सरकारी अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची भीतीच राहिलेली नाही, अशी खदखदही कोर्टाने व्यक्त केली.

शहरातील रस्त्यांवर सर्वसामान्य वाहनचालकांना, हायवेवरील एखाद्या ट्रक चालकाप्रमाणे दिली जाणारी वागणूक बदलण्याची गरज आहे, असंही हायकोर्टाने म्हटलंय.

ट्रॅफिक पोलिसांकडून लाच घेण्याकरता वाहन चालकांची केली जाणारी छळवणूक थांबवण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त केलं.

या सर्व बांबींवर हायकोर्टानं मुंबई पोलिसांच्या वाहतूक विभागातील सहआयुक्तांना 3 आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हेड कॉन्स्टेबल सुनील टोके यांनी ट्रॅफिक पोलिसांच्या भ्रष्टाचारासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयानं याचं जनहीत याचिकेत रुपांतर करण्याचे निर्देश दिलेत. टोके यांनी पोलिसांच्या सेवेत असताना केलेल्या या आरोपांतील तथ्य पडताळून पाहण्यासाठी जनहितार्थ या याचिकेची मोठ्या स्तरावर चर्चा होणे गरजेचं आहे ही भावना हायकोर्टानं व्यक्त केली होती.

कोणाला किती हफ्ता?, ट्रॅफिक पोलिसांचं रेटकार्ड हवालदाराकडून कोर्टात सादर

याचिकाकर्त्यांनी यासंदर्भात दिलेले पुरावे आणि केलेले आरोप हे गंभीर आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारनं हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरजय असं मत व्यक्त करत न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिलेत.

सुनील टोके यांनी ऑडीओ-व्हिडिओ पुराव्यांसह ट्रॅफिक विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला आहे. वर पासून खालपर्यंत सर्व अधिकारी भ्रष्ट आहेत आणि सर्वांना या वरकमाईचा हिस्सा मिळत असतो, असा आरोप करत ट्रॅफिक पोलिसांचं रेटकार्ड त्यांनी जाहीर केलं आहे.

ट्रॅफिक पोलिसांचं रेटकार्ड